सफल भारत से दुनियाभर को फायदा: EU प्रेसिडेंट बोलीं- गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट बनना मेरे लिए सम्मान की बात

इंटरनेशनल डेस्क। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा शामिल हुए। कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों नेताओं के साथ पहुंचकर सलामी ली। भारत-यूरोपीय संघ (EU) के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) से पहले उर्सुला ने कहा- एक सफल भारत दुनिया को ज्यादा स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है।

चीफ गेस्ट बनना मेरे जीवन का सम्मान- उर्सुला
समारोह के बाद वॉन डेर लेयेन ने X पर पोस्ट में लिखा- गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट बनना मेरे लिए जीवन का सम्मान है। एक सफल भारत दुनिया को ज्यादा स्थिर और सुरक्षित बनाता है, और इससे हम सभी को फायदा होता है।

उनका यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत-EU शिखर बैठक में लंबे इंतजार के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की तैयारी है। 27 जनवरी को होने वाली इस बैठक में दोनों पक्ष FTA के सफल समापन का ऐलान कर सकते हैं।

2023–24 में दोनों के बीच 12150 अरब रुपए का व्यापार
EU भारत का बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वित्त वर्ष 2023–24 में भारत-EU के बीच द्विपक्षीय व्यापार 135 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 12150 अरब रुपए) तक पहुंच गया। अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित FTA से दोनों पक्षों के बीच व्यापार और निवेश में बड़ा उछाल आ सकता है।

अमेरिकी टैरिफ का दबाव कम करेगा
व्यापार बढ़ने के साथ-साथ यह समझौता भारत-EU संबंधों में बदलाव भी लाएगा। यह समझौता उस समय आकार ले रहा है जब अमेरिका की टैरिफ-आधारित नीतियों की वजह से वैश्विक व्यापार पर दबाव है और भारत तथा EU दोनों इससे प्रभावित हुए हैं। इसी कारण नई दिल्ली और ब्रसेल्स आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहे हैं।

भारत और EU के बीच FTA पर शुरुआती बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में मतभेदों के कारण इन्हें रोक दिया गया। लगभग एक दशक बाद, जून 2022 में वार्ता फिर से शुरू की गई।

भारत कारों पर भी टैरिफ घटा सकता है
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत यूरोपीय कारों पर आयात शुल्क को 110% से घटाकर 40% करने पर सहमत हो सकता है। यह कटौती उन कारों पर लागू होगी जिनकी आयात कीमत लगभग 16.3 लाख रुपये (17,739 डॉलर) से अधिक है। समझौते के लागू होने के साथ आने वाले वर्षों में यह शुल्क धीरे-धीरे 10% तक लाया जा सकता है।