पाकिस्तान-EU के जॉइंट स्टेटमेंट में J&K का जिक्र: यूक्रेन जंग और कश्मीर मुद्दे को एक ही सेक्शन में रखा; भारत कर सकता है ऑब्जेक्शन; जानें पूरा मामला

इंटरनेशनल डेस्क। यूरोपीय यूनियन (EU) और पाकिस्तान के बीच इस्लामाबाद में हुई एक अहम मीटिंग के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। वजह कोई नया फैसला नहीं, बल्कि मीटिंग के बाद जारी किया गया एक जॉइंट स्टेटमेंट है। इस बयान में जम्मू-कश्मीर और रूस-यूक्रेन जंग का जिक्र एक एक ही सेक्शन में किया गया था। सुनने में यह एक नार्मल बात लग सकती है, लेकिन जियो- पॉलिटिक्स में किन शब्दों का इस्तेमाल कहां हो रहा है, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है।

हालांकि, बयान में सीधे तौर पर भारत की आलोचना नहीं की गई थी, लेकिन दो अलग-अलग मुद्दों को एक साथ रखने पर सवाल उठने लगे हैं। यही वजह है कि इस जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। भारत लंबे समय से कहता रहा है कि जम्मू-कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और इस पर किसी तीसरी पार्टी की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। आइए, जानते हैं क्या है पूरा विवाद, भारत को इस जॉइंट स्टेटमेंट से क्यों हो सकती है आपत्ति...

किस बात पर शुरू हुआ विवाद
पूरा विवाद ईयू- पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक डायलॉग (EU-Pakistan Strategic Dialogue) के बाद जारी प्रेस रिलीज के एक पैराग्राफ से शुरू हुआ। जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया था कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। इसके ठीक बाद लिखा गया कि EU ने रूस और यूक्रेन जंग की स्थिति पर जानकारियां साझा की। फिर दोनों पक्षों ने कहा कि सभी विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए होना चाहिए। विवाद यहीं से शुरू हुआ। कई जानकारों का कहना है कि जब दो अलग-अलग मुद्दों को एक ही संदर्भ में रखा जाता है तो मैसेज जाता है कि दोनों मामलों को एक ही तरह के विवाद के रूप में देखा जा रहा है। इसी वजह से अब इस जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

भारत को इससे दिक्कत क्यों हो सकती है
कश्मीर के मुद्दे पर भारत का रुख हमेशा से बिल्कुल साफ रहा है। भारत का कहना है कि जम्मू-कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है। यानी इस मामले में किसी तीसरे देश, संगठन या अंतरराष्ट्रीय संस्था की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेन जंग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें कई देश और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन्स सीधे तौर पर शामिल हैं। ऐसे में जब कश्मीर का जिक्र यूक्रेन के साथ आता है तो भारत इसे अलग नजरिये से देख सकता है। यही वजह है कि जब किसी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में जम्मू-कश्मीर का जिक्र इस तरह सामने आता है तो भारत उसे सीरियसली लेता है। पिछले कुछ साल में भारत ने कई प्लेटफॉर्म्स पर साफ कहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है।

इस्लामाबाद में क्या-क्या हुआ
यह ईयू- पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक डायलॉग का आठवां दौर था। मीटिंग की अगुवाई EU की फॉरेन पॉलिसीज चीफ काजा कैलास और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने की। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने ट्रेड, सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी और मिडिल ईस्ट की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मीटिंग का मकसद EU और पाकिस्तान के बीच स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को और मजबूत करना था। हालांकि, मीटिंग खत्म होने के बाद पूरा फोकस जॉइंट स्टेटमेंट की उस विवादित लाइन पर चला गया।

EU ने पाकिस्तान की तारीफ क्यों की
मीटिंग के दौरान EU ने पाकिस्तान को साउथ एशिया में एक अहम रोल निभाने के लिए खुलकर सराहना की। खासकर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने में पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र किया। हाल के महीनों में होर्मूज स्ट्रैट और मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी है। इस दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील कराने की कोशिश की थी। EU ने इसे पॉजिटिव स्टेप बताया। इसके अलावा यूरोप ने पाकिस्तान को साउथ एशिया में एक अहम साझेदार भी बताया। माना जा रहा है कि EU आने वाले समय में इस रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है और इसी वजह से उसने पाकिस्तान की तारीफ की।

सोशल मीडिया पोस्ट ने भी खींचा ध्यान
बैठक के बाद EU की फॉरेन पॉलिसीज चीफ काजा कैलास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पाकिस्तान विजिट को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और यूनाइटेड नेशन्स चार्टर के सिद्धांतों की बात की। हालांकि उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान और जॉइंट प्रेस रिलीज को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है।

EU-पाकिस्तान के रिश्ते आर्थिक हितों पर टिके
इस मीटिंग में सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स के साथ ही ट्रेड रिलेशन बढ़ाने पर भी चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि उसे यूरोपीय बाजारों में मिलने वाली GSP+ व्यापारिक सुविधा आगे भी मिलती रहे। इस व्यवस्था के तहत पाकिस्तान को कई प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर कुछ खास रियायतें मिलती हैं। आर्थिक संकट और फॉरेन रिजर्व की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह सुविधा बेहद अहम है। इसलिए इस बातचीत में ट्रेड रिलेशन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि EU और पाकिस्तान के रिश्ते एक दूसरे के आर्थिक हित पर टिके हैं।

अब सबकी नजर भारत की प्रतिक्रिया पर
फिलहाल भारत सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया है। लेकिन विदेश नीति से जुड़े जानकार मानते हैं कि भारत सरकार इस पर नजर जरूर रख रही होगी। भारत और EU के बीच बीते कुछ सालों में ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस कोऑपरेशन तेजी से बढ़ा है। इसलिए दोनों पक्ष शायद इस विवाद को ज्यादा तूल नहीं देना चाहेंगे। फिर भी एक बात साफ है कि इस साझा बयान ने कश्मीर को लेकर एक नई कूटनीतिक बहस शुरू कर दी है, जिसकी चर्चा आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है।