डूरंड लाइन: अंग्रेजों का एक फैसला और 76 साल से लड़ रहे PAK-अफगान, जानें क्यों एक दूसरे के दुश्मन हैं दोनों देश?

इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दक्षिण एशिया के दो ऐसे देश हैं, जिनकी मोहब्बत और अदावत (दुश्मनी) हमेशा चर्चा में रही। दोनों देश कई बार करीब आए, लेकिन सीमा विवाद की वजह से हर बार रिश्ते बिगड़ते चले गए। इन दो मुल्कों के बनते–बिगड़ते रिश्तों के पीछे की वजह एक बॉर्डर लाइन है, जो 1893 में अंग्रेजों ने खींची थी। ब्रिटिशर्स ने 2,640 किलोमीटर लंबी इस इंटरनेशनल बॉर्डर को नाम दिया डूरंड लाइन। इसी डूरंड लाइन के चलते ऐसी दुश्मनी पैदा हुई, जो 132 सालों में भी खत्म नहीं हो सकी। मौजूदा समय में यह विवाद और गहराता जा रहा है।

इस आर्टिकल में हम जानेंगे क्या है डूरंड लाइन विवाद। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दावे क्या हैं? क्यों पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के विद्रोही इस इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर बगावत पर उतरे हैं? साथ ही जानेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध कब–कब अच्छे रहे और बिगड़े?

क्या है डूरंड लाइन
डूरंड लाइन 2670 किलोमीटर की अफगानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर है। ईरान से चीन तक फैली यह बॉर्डर लाइन पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा (KPK) और गिलगित-बाल्टिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करती है। 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानों के बीच हुई संधि के बाद यह लाइन खींची गई थी। अफगानों के अमीरात अमीर अब्दुर रहमान और ब्रिटिश डिप्लोमेट मोर्टाइमर डूरंड ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। संधि करने वाले ब्रिटिश अफसर के नाम पर इसे डूरंड लाइन कहा जाने लगा।

डूरंड लाइन का ’ग्रेट गेम’ कनेक्शन
डूरंड लाइन कैसे अस्तित्व में आई यह समझने के लिए ब्रिटिश कॉलोनिज्म के ग्रेट गेम (Great Game) को समझना जरूरी है। 19वीं सदी में ब्रिटेन उपनिवेशवाद चरम पर था। रूस सेंट्रल एशिया में विस्तार कर रहा था। उस समय, अफगानिस्तान ब्रिटिश इंडिया का एंट्री पॉइंट था। ऐसे में ब्रिटिश एंपायर को डर सताने लगा कि कहीं रूस अफगानिस्तान में दबदबा ना कायम कर ले। घबराए ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बना दिया। 

सेंट्रल एशिया में ताकत बढ़ाने के लिए ब्रिटिश एंपायर और रूस में हुए संघर्ष काे ही ग्रेट गेम कहा जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक, यह संघर्ष 1813 में रूस-ईरान युद्ध के बाद शुरू हुआ और 1907 में ब्रिटेन-रूस समझौते (Anglo-Russian Convention) के साथ खत्म हुआ। 

2 एंग्लो-ब्रिटिश वॉर ने बदली तस्वीर
अफगानिस्तान पर दबदबा रखने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1878 में जंग लड़ी। इसे सेकेंड एंग्लो ब्रिटिश वॉर के तौर पर जाना जाता है। इस जंग के बाद अंग्रेजों ने खैबर, गोमल और बोलन पास जैसे अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया। इन्हीं दर्रों के जरिए अफगान इस्लामी आक्रमणकारी भारत पर हमला करते थे। अब, अंग्रेजों को अफगानिस्तान में एक ऐसे शासक की जरूरत थी, जो उनके इशारों पर काम करें। 1880 में अंग्रेजों ने अब्दुर रहमान खान को अफगानिस्तान का नया शासक बनाया। इससे पहले रहमान खान निर्वासन में रुस में रह रहा था। हालांकि, अफगानिस्तान के कई कबीले उसका समर्थन करते थे। इस बात पर गौर करते हुए अंग्रेजों ने उसे अफगानिस्तान का राजा बना दिया।

जंग के बाद अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाए रखने के लिए ब्रिटिशर्स ने इसकी सीमा तय करने का फैसला किया। 1893 में तत्कालीन अफगान शासक और ब्रिटिश भारत के बीच हुए समझौते से डूरंड लाइन अस्तित्व में आया। जल्दबाजी में पश्तून और बलोच बहुल इलाकों के बीच से यह सीमा रेखा खींच दी गई। मौजूदा समय में अंग्रेजों की यही गलती अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टेंशन की वजह है। 

फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई
ब्रिटिश ने डूरंड लाइन बनाने में भी ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति लागू की। अंग्रेजों ने देखा कि पश्तून अपनी जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बलूची लोग भी अपने कबीले को आजाद करने की मांग करने लगे थे। पश्तूनों और बलूचों को बांटने और अफगानिस्तान को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने डूरंड लाइन खींच दी गई। मैप पर लाइन खींचने से काफी सारे पश्तून ब्रिटिश इंडिया में रह गए।  जो आगे चलकर पाकिस्तान में आ गए। इस तरह ब्रिटिश ने जाने से पहले बंगाल और पंजाब की तर्ज पर बलूचों और पश्तूनों को भी बांट दिया। अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान के बलूच और पश्तून विद्रोही भी डूरंड लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। 

अफगानिस्तान नहीं मानता इंटरनेशनल बॉर्डर
1947 में जब पाकिस्तान UN जॉइन कर रहा था, अफगानिस्तान ने उसके खिलाफ वोट किया। चाहे अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी रही हो या तालिबानी शासन, किसी भी सरकार ने डूरंड बॉर्डर को नहीं माना। इसके बावजूद तीन ऐसे मौके रहे जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान बेहद करीब रहे। 

सबसे पहले सोवियत अफगान वॉर के दौरान 1979 से 1989 के बीच दोनों देशों में दोस्ती बढ़ी। इस दौरान पाकिस्तान ने अफगानी मुजाहिदों का खुलकर समर्थन किया। जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला बोला तो कुल 8 देश उसकी मदद के लिए आगे आए। इनमें अमेरिका, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन), मिस्र (इजिप्ट),  जर्मनी और ईरान और पाकिस्तान शामिल थे। पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन को ना सिर्फ समर्थन दिया बल्कि ट्रेनिंग भी दी। पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को पनाह भी दी। हालांकि, यह सिलसिला भी ज्यादा नहीं चला जब तक युद्ध चला तब तक डूरंड लाइन का मुद्दा दबा रहा। हालांकि, जैसे ही जंग खत्म हुई दोनों देश एक बार फिर से सीमा विवाद को लेेकर आमने–सामने हो गए। 

इसी तरह 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान में तालिबान के पहले कार्यकाल के दौरान भी दोनों देशों के दोस्ताना संबंध रहे। पाकिस्तान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल था जिसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दी। लेकिन 2001 में अमेरिका के हमले के बाद तालिबान को सत्ता से बेदखल होना पड़ा।

 2021 में तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी हुई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। दोनों के रिश्ते बेहतर नजर आने लगे। इस बीच, पाकिस्तान ने पाक–अफगान बॉर्डर यानी कि डूरंड लाइन पर फेंसिंग शुरू कर दी। हालांकि, तालिबान इससे बिफर उठा और यह फेसिंग तोड़ दी। अफगानों का मानना है कि एग्रीमेंट ब्रिटिश और अफगान अमीर के बीच हुआ था। अंग्रेजों के जाने के बाद यह खत्म हो गया। अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा (KPK) को अपना हिस्सा मानता है। 

डूरंड लाइन ने पश्तूनों को बांटा
डूरंड लाइन के कारण लाखों पश्तून दो देशों में बंट गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून आबादी ज्यादा है, ठीक यही स्थिति अफगानिस्तान में भी है। पश्तून लंबे समय से पख्तूनिस्तान या आजाद  पश्तून राज्य की मांग करते रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान पश्तूनों को शह दे रहा है। इससे  खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान जैसे इलाकों में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ गया हैं। कई बार पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच झड़पें हो चुकी हैं। 

डूरंड लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दावे
अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान डूरंड लाइन के जरिए हमारी संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की तरफ से आतंकवादी उसके इलाकों में घुसपैठ करते हैं। 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की थी, जिसके जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में हमला किया और करीब 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया था। 

बलूच भी नहीं मानते डूरंड लाइन 
पश्तूनों की तरह बलूच भी डूरंड लाइन को नहीं मानते। बलूच लिबरेशन आर्मी और दूसरे बलूच नेशनलिस्ट ग्रुप ग्रेटर बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, ईरान का सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत और दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्तान के वे इलाके शामिल हैं, जहां बलूचों की तादादा ज्यादा है।  अफगानिस्तान के निमरुज, हेलमंद और कंधार के दक्षिणी-पश्चिमी हिस्सों में बलूच कबीले सदियों से रहते आ रहे हैं। 
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अफगानिस्तान करता है बलूचाें का समर्थन
अफगानिस्तान बलूच राष्ट्रवादियों का समर्थन करता है। खासकर 1970-80 के दशक में, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से रिश्तों में खटास आने के बाद बलूचों को समर्थन दिया। 
अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार बलूच विद्रोहियों को खुला समर्थन नहीं देती, लेकिन पाकिस्तान बार-बार आरोप लगाता है कि बलूच विद्रोही अफगान सीमा के पास शरण लेते हैं। वहां से ऑपरेशन चलाते हैं। अफगानिस्तान के कुछ सीमावर्ती इलाकों में BLA की गतिविधियां भी देखी गई हैं, लेकिन तालिबान सरकार ने इन पर कोई आधिकारिक दावा या विरोध नहीं जताया है।

पाकिस्तान का नाकाम प्लान
पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लेकर तालिबान को सपोर्ट किया। साथ ही पाकिस्तान को लगा तालिबान इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए मान जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने डूरंड बॉर्डर को मानने से इंकार कर दिया। पाकिस्तान ने पश्तून नेशलिस्ट मोमेंट को इस्लामी पहचान से काउंटर करने का सोचा, लेकिन दोनों तरफ के पठान एकजुट ही रहे और पाकिस्तान का प्लान कामयाब नहीं रहा।