चीन जा रहे अपने नागरिकों को US का अलर्ट: कहा- वहां आपके होटल, फोन-चैट और डिजिटल पेमेंट पर भी नजर- इनसाइड स्टोरी

इंटरनेशनल डेस्क। चीन जाने वाले अमेरिकी नागरिकों को अब अपनी प्राइवेसी को लेकर खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की चीन ट्रैवेल एडवाइजरी (China Travel Advisory) में कहा गया है कि चीन में अमेरिकी नागरिकों को मोबाइल या दूसरे नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय प्राइवेसी की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अमेरिका की इस एडवाइजरी का मैसेज है कि चीन जाने वाले नागरिक अपनी प्राइवेसी को लेकर कॉमन परशेप्सन नहीं रखें।

अमेरिका के मुताबिक चीन में सर्विलांस, नेशनल सिक्योरिटी कानून और एग्जिट बैन की पावर मिलकर विदेशी नागरिकों के लिए अलग तरह का रिस्क पैदा कर रही है। यानी चीन में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी है कि आपकी एक्टिविटी को कौन देख रहा है और उसे किस नजर से देखा जा रहा है। आइए, जानते हैं कि अमेरिका ने किन खतरों से आगाह किया है.....

होटल रूम तक की मॉनिटरिंग हो रही
अमेरिका ने कहा है कि चीन जाने वाले अमेरिकन्स होटल रूम को भी पूरी तरह प्राइवेट न मानें। पर्सनल लैपटॉप में सेंसिटिव डेटा न रखें। फोन और डिजिटल पेमेंट को पूरी तरह प्राइवेट न समझें।यहां तक कि प्राइवेट पॉलिटिकल मैसेज को भी सिक्योर मानकर न चलें। एडवाइजरी के मुताबिक, होटल रूम, ऑफिस, कार, टैक्सी, फोन, इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट और फैक्स मशीन तक मॉनिटर किए जा सकते हैं। यानी जिस होटल रूम को कोई यात्री प्राइवेट स्पेस समझता है, वहां भी उसकी एक्टिविटी पर नजर रखी जा सकती है।

प्राइवेट मैसेज की वजह से कई अमेरिकी डिपोर्ट
अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने यह भी चेतावनी दी है कि चीन में होटल रूम में रखे पर्सनल सामान की बिना इजाजत तलाशी ली जा सकती है। इसमें लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी शामिल हैं। अमेरिकी अफसरों के मुताबिक, चीनी सिक्योरिटी एजेंसियों ने ऐसे अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट भी किया है, जिन्होंने चीन, हांगकांग या मकाऊ की सरकारों की आलोचना करने वाले प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजे थे। यानी सिर्फ यह मान लेना कि प्राइवेट मैसेज है, तो चीन की नजर नहीं होगी, एक गलतफहमी है।

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में सेंसिटिव डेटा ना रखें
अमेरिकी एडवाइजरी में मोबाइल फोन और इंटरनेट को लेकर भी आगाह किया गया है। इसके मुताबिक, चीन में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों को जरूरत पड़ने पर डेटा, नेटवर्क और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तक एक्सेस देना पड़ता है। इसी वजह से अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे चीन जाते समय ऐसे पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर जाएं, जिनमें कोई सेंसिटिव या प्रोपाइटरी जानकारी स्टोर न हो।

सोशल मीडिया पर भी चीन सरकार की नजर
चीन में सोशल मीडिया पर भी निगरानी को लेकर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने सावधान किया है। एडवाइजरी के मुताबिक, चीनी अथॉरिटीज घरेलू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर मॉनिटरिंग करती हैं। ऐसा कंटेंट जिसे सरकार क्रिटिकल, कॉन्ट्रोवर्शियल या गैरकानूनी मानती है, उस पर एक्शन लिया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी विदेशी नागरिक के लिए होटल रूम में बैठकर की गई बातचीत, फोन पर हुई डिस्कशन या सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट भी सिक्योरिटी इश्यू बन सकती है।

चीन के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर चिंता जताई
चीन के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लेकर भी अमेरिका ने चिंता जताई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि चीनी अथॉरिटीज कई तरह के डॉक्यूमेंट्स, डेटा, स्टैटिस्टिक्स और दूसरी जानकारियों को स्टेट सीक्रेट के तौर पर क्लासिफाई कर सकती हैं।

रिसर्च करने या पब्लिकली अवेलेबल जानकारी हासिल करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई का खतरा हो सकता है, अगर अथॉरिटीज उनकी एक्टिविटी को सेंसिटिव या नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क मानती हैं। चीन का अपडेटेड काउंटर-एस्पियोनेज लॉ 2024 में लागू हुआ, जिसमें एस्पियोनेज की परिभाषा को और व्यापक किया गया है।

चीन का एग्जिट बैन कितना खतरनाक

• चीन में विदेशी नागरिकों के लिए सिर्फ सर्विलांस ही चिंता की वजह नहीं है। अमेरिकी एडवाइजरी में एग्जिट बैन का भी जिक्र किया गया है। एग्जिट बैन यानी किसी व्यक्ति को चीन से बाहर जाने से रोक देना होता है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक, अमेरिकी नागरिकों समेत विदेशी नागरिकों पर बिना फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के एग्जिट बैन लगाया जा सकता है।
• इसका इस्तेमाल किसी जांच में सहयोग के लिए प्रेशर बनाने के लिए हो सकता है। विदेश में मौजूद रिश्तेदारों पर प्रेशर डालने, सिविल केस सुलझाने या विदेशी सरकारों के खिलाफ बार्गेनिंग के लिए भी एग्जिट बैन का इस्तेमाल हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि किसी शख्स को एग्जिट बैन लगाए जाने की जानकारी तब तक नहीं होती, जब तक वह देश छोड़ने की कोशिश न करे।
• अमेरिकी एडवाइजरी के मुताबिक, कुछ मामलों में ऐसे बैन कई साल तक चल सकते है। ऐसे मामले में बैन हुए शख्स के पास कोर्ट में चुनौती देने की गुंजायश भी बेहद कम होती है। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन में रहने या ट्रैवेल करने वाले अपने नागरिकों को लोकल कानूनों को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है।

विदेशी कंपनियां, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स पर भी नजर

• अमेरिकी एडवाइजरी में विदेशी कंपनियों, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स को लेकर भी चीन में सिक्योरिटी स्क्रूटिनी बढ़ने की बात कही गई है। प्रोफेशनल सर्विसेज और ड्यू डिलिजेंस कंपनियों को भी ज्यादा सरकारी जांच का सामना करना पड़ा है। रिसर्चर्स ऐसी जानकारी जुटाने पर भी अथॉरिटीज की नजर में आ सकते हैं, जो दूसरे देशों में सामान्य तौर पर पब्लिकली अवेलेबल मानी जाती है।
• चीन इसे स्टेट सीक्रेट्स, स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन और जासूसी से बचने के लिए जरूरी बताता है। वहीं अमेरिका का कहना है कि इससे विदेशी नागरिकों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि सामान्य प्रोफेशनल एक्टिविटी कब नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन सकती है।

एक तरफ इनवेस्ट बढ़ाने की कोशिश, दूसरी ओर मॉनिटरिंग
चीन की यह सिक्योरिटी पॉलिसी ऐसे समय में सामने आ रही है, जब वह विदेशी इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस इनवेस्टमेंट बढाने की कोशिश भी कर रहा है। एक तरफ चीन विदेशी कंपनियों, निवेशकों और बिजनेस को इनवाइट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विदेशी नागरिकों और कंपनियों पर सिक्योरिटी स्क्रूटिनी बढ़ रही है।

यही विरोधाभास अमेरिका की चिंता की सबसे बड़ी वजह है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने फिलहाल चीन जाने वाले नागरिकों को बेहद चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। इसके पीछे लोकल कानूनों को मनमाने ढंग से लागू कराने और एग्जिट बैन का खतरा बताया गया है।