चिनाब पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का टेंडर जारी: प्रोजेक्ट से 1856 मेगावाट लाइट बनाने का टारगेट, 9 साल में पूरा करना होगा

इंटरनेशनल डेस्क। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ इंडस वॉटर ट्रीटी को फ्रीज करने के बाद अब चिनाब नदी पर डैम प्रोजेक्ट को तेज रफ्तार दे दी है। जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बनने वाले सावलकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार की कंपनी NHPC ने 5129 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। यह कदम सीधे तौर पर भारत के जल अधिकारों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की रणनीति से जुड़ा माना जा रहा है।

चिनाब प्रोजेक्ट से 1856 मेगावाट लाइट बनाने का टारगेट
रंबन जिले में प्रस्तावित सावलकोट परियोजना से 1856 मेगावाट बिजली उत्पादन का टारगेट रखा गया है। यह जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े पनबिजली प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसके जरिए नेशनल ग्रिड को बड़ी मात्रा में बिजली मिलने की उम्मीद है।

5129 करोड़ का टेंडर, मार्च में शुरू होगी प्रोसिस
NHPC के मुताबिक, डैम, सुरंग और अन्य कंस्ट्रक्शन कामों के लिए 12 मार्च से बोली लगनी शुरू होगी, जो 20 मार्च तक चलेगी। टेंडर की वैधता 180 दिनों की होगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की समयसीमा 3285 दिन यानी 9 साल तय की गई है। 

सालों से अटका प्रोजेक्ट, अब मिली रफ्तार
सावलकोट प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से फाइलों में अटका हुआ था। लेकिन बदलते जिओ पॉलिटिकल हालात और सिंधु जल संधि के सस्पेंड के बाद सरकार ने इसे पहली लिस्ट में डाल दिया है।

जम्मू कश्मीर को मिलेगा सीधा फायदा
अफसरों के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट से रंबन जिले में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोड़ और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास होगा और लोकल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी।

पहलगाम अटैक के बाद इंडस वॉटर ट्रीटी सस्पेंड
भारत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुए अटैक के बाद इंडस वॉटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था।1960 में हुई इस ट्रीटी के तहत भारत का रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर अधिकार है, जबकि पाकिस्तान सिंधु, झेलम और चिनाब का लगभग 80% पानी जाता था। हालांकि, भारत अब पूरे पानी का इस्तेमाल करने की दिशा में कदम बढ़ाता दिख रहा है।