चाबहार के लिए बजट में जीरो अलॉटमेंट से ईरान नाराज: ईरानी फॉरेन मिनिस्टर बोले- प्रोजेक्ट दोनों देशों ने मिलकर आगे बढ़ाया, फिर गोल्डन गेट पर ब्रेक क्यों

इंटरनेशनल डेस्क। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चाबहार पोर्ट को लेकर भारत के इस साल बजट में जीराे अलॉटमेंट पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा- यह निराशा सिर्फ तेहरान के लिए नहीं, नई दिल्ली के लिए भी है। अराघची ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी चाबहार को गोल्डन गेट कहा था। उनके शब्दों में यह ऐसा एंट्री पॉइंट है जो इंडियन ओशियन रीजन को मिडिल ईस्ट, कॉकसस और आगे यूरोप से जोड़ता है। अगर पूरी तरह डेवलप हो जाए तो यह भारत को ईरान के रास्ते सबसे बेहतर ट्रांजिट रूट दे सकता है। यानी ट्रेड, एनर्जी और सप्लाई चेन के लिए गेम चेंजर बन सकता है।

ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा- जिस प्रोजेक्ट को दोनों देशों ने मिलकर आगे बढ़ाया, उसे बजट से बाहर रखना स्ट्रैटेजिक मैसेज देता है। इससे ये मैसेज निकलता है कि रिजनल कनेक्टिविटी से जुड़े इस प्रोजेक्ट को लेकर अब कुछ भी निश्चित नहीं है। अराघची ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में ये बात कही।

चाबहार प्रोजेक्ट से मिलेगा नया ट्रांजिट रूट
चाबहार प्रोजेक्ट साउथ-ईस्ट ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में है। इसे डेवलप करने का प्रोजेक्ट भारत और ईरान साथ मिलकर कर रहा है। इसके बनकर तैयार होने पर अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक ट्रेड और ट्रांजिट रूट तैयार हो जाएगा। इसकी खासियत यह होगी कि इसके तैयार होने के बाद भारत के कार्गो शिप्स को ईरान पहुंचने के लिए पाकिस्तान के पोर्ट्स का इस्तेमान नहीं करना पड़ेगा। भारत के लिए यह प्रोजेक्ट इसलिए अहम है क्योंकि इससे लैंडलॉक्ड मिडिल ईस्ट के मार्केट तक पहुंच मिलेगी। साथ ही ग्वादर पोर्ट पर चीन के असर को कम करने में मददगार होगा।

दो साल में पहली बार प्रोजेक्ट के लिए रकम अलॉट नहीं
इस साल के केंद्रीय बजट में 2024 में हुए समझौते के बाद पहली बार चाबहार के लिए कोई राशि अलॉट नहीं की गई। पहले हर साल 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा जाता था। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या फिलहाल भारत इस प्रोजेक्ट से पीछे हट रहा है। यह भारत की ओर से स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाने की कोशिश माना जा रहा है। चाबहार प्रोजेक्ट के बजट अलॉटमेंट में कटौती की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यह ऐसे समय की गई है जब मिडिल-ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। साथ ही एशिया में भी टेंशन बढ़ रही है।

अमेरिका-ईरान की बढ़ती टेंशन से भी प्रोजेक्ट पर असर
चाबहार प्रोजेक्ट के लिए भारत की ओर से बजट अलॉट नहीं करने की बड़ी वजह ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ती टेंशन है। पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने ईरान पर सख्त आर्थिक पाबंदियां लगाईं थी, हालांकि भारत को चाबहार में भागीदारी के लिए छह महीने की छूट दी गई थी। यह छूट 26 अप्रैल को समाप्त होने वाली है। यानी डेडलाइन सिर पर है।

वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा भारत
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पिछले महीने कहा था चाबहार से जुड़े मुद्दों पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी है। भारत विकल्प बंद नहीं कर रहा, पर कदम फूंक-फूंककर रख रहा है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर काम कर रहा है। यह प्रोजेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड रूट में मिडिल ईस्ट और यूरोप तक बेहतर एक्सेस पाने के लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम है।