जनगणना की तैयारी शुरू: डिजिटल सेंसस के लिए वेबसाइट, ऐप और मॉनिटरिंग सिस्टम बनेगा, 35 लाख कर्मचारी होंगे; RGI ने बनाया 14,619 करोड़ का बजट

नेशनल डेस्क। 2027 में होने वाली जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) ने इसके लिए 14,619 करोड़ का बजट बनाया है। इसे अप्रूवल के लिए वित्त मंत्रालय की एक्पेंडिचर फाइनेंस कमिटी (EFC) को भी भेज दिया गया है।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त की शुरुआत में ही गृह मंत्रालय ने बजट अप्रूवल के लिए EFC को एक नोट भेजा था। RGI गृह मंत्रालय के अधीन ही काम करता है। EFC से हरी झंडी मिलने के बाद गृह मंत्रालय इस बजट को केन्द्रीय कैबिनेट के अप्रूवल के लिए आगे बढ़ाएंगे।

प्रस्तावित बजट जनगणना के दोनों फेज के लिए है। पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 तक रहेगा। इसमें हाउसलिस्टिंग होगी और लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जनगणना होगी। दूसरा फेज फरवरी 2027 में शुरू होगा। इसमें बाकी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जनगणना होगी।

पहली बार डिजिटल सेंसस
सूत्रों की मानें तो इस बार जनगणना डिजिटल होगी। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जाएगा। RGI इस जनगणना के लिए वेबसाइट, सेंसस मॉनिटरिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CMMS) भी डेवलप कर रहा है। इनके जरिए पूरी प्रक्रिया का रियल टाइम मैनजमेंट हो सकेगा।

जनगणना के लिए 35 लाख कर्मचारी/सुपरवाइजर तैनात होंगे। 2011 के मुकाबले यह 30% ज्यादा हैं। पिछली जनगणना में 27 लाख कर्मचारी थे।

जनगणना में पहली बार 6 साल की देरी
केन्द्र सरकार ने 16 जून को सेंसस 2027 का नोटिफिकेशन जारी किया था। यह पहली बार है जब हर दशक में होने वाले इस सेंसस में पूरे 6 साल की देरी हुई है। 1872 से 2011 तक यह लगातार हर 10 साल के अंदर होती रही थी। 2021 में इसे होना था लेकिन कोविड महामारी के चलते इसे टाल दिया गया।

क्या-क्या होगा?
इस बार जनगणना में गांव, शहर और वार्ड लेवल की जनसंख्या अलग-अलग पैरामीटर के आधार पर कलेक्ट की जाएगी। इसमें हाउसिंग कंडीशन, संपत्ति, डेमोग्राफी, धर्म, अनुसूचित जाति-जनजाति, भाषा, साक्षरता दर, इकोनॉमी एक्टिविट, माइग्रेशन और जन्म दर जैसे पैरामीटर होंगे। 

144 करोड़ के पार पहुंच सकती है जनसंख्या
पिछली बार हुई जनगणना के मुताबिक, 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। अनुमान है कि वर्तमान में यह 141 करोड़ के पार पहुंच गई है। 2027 में यह 144 करोड़ तक पहुंच सकती है। जनसंख्या के हिसाब से जनगणना के बजट को देखें तो प्रति व्यक्ति खर्च 100 रुपए से ज्यादा आएगा।