मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की नागरिकता रद्द करेगा कनाडा: PM कार्नी के भारत दौरे से पहले एक्शन, 2001 में झूठी जानकारी देकर हासिल की थी सिटीजनशिप

इंटरनेशनल डेस्क। कनाडा अब भारत के साथ रिश्ते सुधारने की पुरजोर कोशिश में है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 26 फरवरी को भारत दौरे पर आने वाले हैं। इसी के चलते सरकार ने 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की नागरिकता रद्द करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में काफी तनावपूर्ण हो गए थे।

लश्कर ने कराया था हमला
पाकिस्तान में जन्मा कारोबारी राणा इस समय भारत की कस्टडी में है और 26/11 हमले से जुड़े आरोपों में मुकदमे का सामना कर रहा है। हमले को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया था। इसमें 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस हमले ने पाकिस्तान के आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले एजेंडे की पोल खोल दी थी।

कनाडाई मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटिजनशिप कनाडा ने राणा को नोटिस भेजकर बताया है कि 2001 में मिली उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। 65 साल का राणा 1997 में कनाडा आया था।

नागरिकता धोखे से हासिल करने का आरोप
कनाडा सरकार ने बताया कि, नागरिकता रद्द करने की प्रोसिस आतंकवाद के आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि गलत जानकारी देने के आधार पर शुरू की गई है। विभाग का आरोप है कि राणा ने 2000 में नागरिकता आवेदन के दौरान कनाडा में अपने निवास को लेकर झूठी जानकारी दी।

रिपोर्ट के मुताबिक, राणा ने दावा किया था कि वह चार साल तक ओटावा और टोरंटो में रहा और इस दौरान केवल छह दिन ही देश से बाहर रहा। लेकिन रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की जांच में सामने आया कि वह ज्यादातर समय शिकागो में था, जहां उसके कई मकान और बिजनेस था। वहां वह इमिग्रेशन कंसल्टेंसी और किराना स्टोर भी चला रहा था।

इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इसे गंभीर और सोची समझी धोखाधड़ी बताया है। विभाग का कहना है कि लंबे समय तक देश से बाहर रहने की जानकारी छुपाकर राणा ने अधिकारियों को गुमराह किया और गलत तरीके से नागरिकता हासिल की। 31 मई 2024 को भेजे गए पत्र में विभाग ने कहा कि यदि सही जानकारी दी जाती तो संभव है कि राणा नागरिकता की पात्रता पूरी नहीं करता।

फेडरल कोर्ट करेगा फैसला
मामला अब कनाडा की फेडरल कोर्ट में है, जिसके पास यह तय करने का अधिकार है कि नागरिकता धोखे या गलत बयानी से हासिल की गई या नहीं।

राणा के वकीलों ने इस कार्रवाई को चुनौती दी है और इसे अन्यायपूर्ण बताया है। पिछले सप्ताह फेडरल कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सरकारी वकीलों ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक न करने की अनुमति मांगी।