दो देशों में जंग से ग्लोबल डिप्लोमेसी परेशान: कंबोडिया ने UN से मदद मांगी, थाईलैंड ने ICJ का फैसला मानने से इनकार किया; सबसे बड़ा खतरा क्या, जानिए

कई हजार साल पुराने शिव मंदिर को लेकर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच शुरू हुआ विवाद जंग की शक्ल ले चुका है। दोनों देशों के बॉर्डर पर रहने वाले हजारों लोगों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है।

आपसी विवाद इंटरनेशनल फोरम्स के पाले में

कंबोडिया ने यूनाइटेड नेशनल ( UN) और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) से मदद की गुहार लगाई है। जल्द से जल्द सीमा विवाद सुलझाने के लिए कहा है। इन दोनों देशों के आपस में उलझने से एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स (ASEAN) की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि ये दोनों ही इसके मेंबर हैं और ऑर्गनाइजेशन चार्टर के मुताबिक, ASEAN के मेंबर्स के आपसी विवाद खुद सुलझाने चाहिए। हालांकि, कई मामलों में ऐसा नहीं हुआ और ये भी उन्हीं में से एक है। 

साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बीच शांति कायम करने की जिम्मेदारी ASEAN की मानी जाती है। हालांकि, इस मामले में दोनों ही देशों ने इस इंटरनेशनल फोरम की अपील नकार दी। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अब ASEAN अपने ही दो मेम्बर देशों को आपस में उलझने से नहीं रोक पा रहा है।

कंबोडिया की ICJ से अपील
दी स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हुन मैनेट 15 जून को ICJ पहुंचे थे। उन्होंने कोर्ट को प्रीह विहार और चोंग बोक में थाईलैंड के साथ बॉर्डर टेंशन की जानकारी दी थी। ये वही जगह है जहां पर प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर और इसके आसपास की जमीनों को लेकर थाईलैंड-कंबोडिया लड़ रहे हैं।

कंबोडियन PM ने थाईलैंड पर विवादित इलाके में बार-बार घुसपैठ करने और मिलिट्री स्ट्रक्चर बनाने का आरोप लगाया था। कंबोडिया ने कहा था- थाईलैंड इस मुद्दे का डिप्लोमेटिक बातचीत से हल करने से इनकार कर रहा है। इन्हीं आरोपों के साथ कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र (UN) से भी मदद की गुहार लगाई थी। कंबोडिया को किसी भी तरह की मध्यस्थता के लिए पहले ASEAN के पास जाना चाहिए था। हालांकि, वह सीधे ICJ और UN के पास पहुंच गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि कि उसका ASEAN से भरोसा उठ चुका है।

थाईलैंड का ICJ का फैसला मानने से इनकार
थाईलैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ICJ का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। थाईलैंड के अफसरों का कहना है कि इस मामले को जॉइंट बॉर्डर कमीशन (JBC) के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। यह बाइलेट्रल प्लेटफॉर्म है यानी दोनों देश टेबल पर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, दो साल से इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। 

ICJ से क्यों दूरी बना रहा थाईलैंड
ICJ से थाईलैंड की दूरी बनाने की बड़ी वजह है 1962 में इसकी ओर से जारी किया गया ऑर्डर। इस ऑर्डर में प्रीह विहार मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बताया गया था। थाईलैंड ने शुरुआत में दबाव में इस फैसले को मान लिया। हालांकि, 2013 में इस आदेश पर जारी एक क्लैरिफिकेशन को मानने से इनकार कर दिया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि थाईलैंड को डर है कि इंटरनेशनल कोर्ट एक बार फिर कंबोडिया के पक्ष में फैसला सुना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो देश में नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले लोग भड़क सकते हैं।

ASEAN क्या अब सिर्फ नाम का पीसकीपर
ASEAN का मेम्बर होने के बावजूद कंबोडिया और थाईलैंड ने इस रीजनल इंटरनेशनल फोरम को दरकिनार कर दिया है। ASEAN की अगुवाई फिलहाल मलेशिया कर रहा है। इसने कई बार दोनों देशों से शांति की अपील की। हालांकि, बढ़ते तनाव को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

दरअसल, ऐसा कहा जा रहा है कि इस मामले में ASEAN के दखल नहीं दे पाने के पीछे इसकी ही एक पॉलिसी है। इसके तहत ASEAN किसी भी देश पर अपना फैसला नहीं थोप सकता। यहां तक कि क्रॉस-बॉर्डर कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष की स्थिति में भी ऐसा नहीं कर सकता। यही वजह है कि यह चुप है और दो सदस्य जंग पर उतारु हैं।

अमेरिका और चीन का दखल बढ़ने की आशंका
थाईलैंड और कंबोडिया के इस विवाद में अमेरिका और चीन की भी दखलअंदाजी बढ़ने की संभावना है। चीन आम तौर पर कंबोडिया का समर्थन करता रहा है। कई बार ग्लोबल साउथ फोरम में चीन कंबोडिया के सपोर्ट में नजर आया है।

दूसरी तरफ, अमेरिका अब तक थाईलैंड का सपोर्ट करता है। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में अमेरिका का एकलौता ट्रीटी पाटर्नर है। एक नॉन नाटो अलाइ (गैर नाटो मददगार या सहयोगी) है। मौजूदा समय में जब ASEAN मामले को नहीं सुलझा पा रहा है तो इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका और चीन दोनों इस जंग में अपने अपने पसंदीदा देशों को बैकडोर मदद कर सकते हैं। 

कुल मिलाकर दो छोटे देशों का यह छोटा विवाद जंग में तो तब्दील हो ही चुका है। अब खतरा ये है कि कहीं ग्लोबल पावर्स भी इसमें शामिल न हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो दुनिया के सामने रूस-यूक्रेन वॉर जैसा एक और खतरा पैदा हो सकता है। इसका सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड पर पड़ेगा। 

क्या है थाईलैंड-कंबोडिया में विवाद

14वीं-15वीं सदी के बीच खमेर एंपायर थाइलैंड, वियतनाम और मलेशिया तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी अंगकोर थी। इसके पतन के साथ ही थाई और वियतनाम साम्राज्य में कंबोडिया पर कब्जा करने की होड़ मच गई। इस बीच इनकी बॉर्डर कई बार बदलीं।  19वीं सदी में फ्रांस ने कंबोडिया पर कब्जा किया और थाईलैंड (तब सिआम) को सीमा डिसाइड करने के लिए मजबूर किया।

1907 की ट्रिटी में थाईलैंड के हाथ से कंबोडियन कंट्रोल छिन गया। फ्रांस ने एक बॉर्डर मैप जारी किया, जिसके कारण प्रीह विहार विवाद शुरू हुआ। इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस (ICJ) ने 1962 में कंबोडिया के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि, थाईलैंड इस फैसले को मानने से इनकार करता है। मंदिर पर कब्जे की कोशिश करता है। यही दोनों देशों के विवाद की वजह है।