दावा- चीन में जर्जर बिल्डिंग में काम करने को मजबूर ब्रिटिश डिप्लोमैट: UK में मेगा एम्बेसी के लिए जिनपिंग की चाल; कई बार पानी की सप्लाई भी रोक दी जाती है

इंटरनेशनल डेस्क. चीन में ब्रिटिश डिप्लोमैट्स जर्जर एंबेसी में काम करने को मजबूर हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि चीन ने बीजिंग की ब्रिटिश एम्बेसी का पानी बंद कर दिया है। मीडिया सोर्स के मुताबिक चीन लंदन में अपनी मेगा एम्बेसी बनाने का प्रेशर बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। 

इसे चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की चाल के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे चीन को रॉयल मिंट कोर्ट में एम्बेसी के लिए मंजूरी मिल जाए। सिक्योरिटी के खतरे के बावजूद ब्रिटेन चीन को खुश करने के लिए डिमांड पूरी कर सकता है।

कई बार स्क्वैश कोर्ट में काम करना पड़ता है
व्हाइटहॉल सोर्सेज ने बताया- बीजिंग में ब्रिटिश एंबेसी का स्टाफ जर्जर बिल्डिंग में काम कर रहा है। इसमें कई घंटे तक पानी नहीं आता। उन्हें कभी-कभी स्क्वैश कोर्ट को अस्थायी ऑफिस बनाकर काम करना पड़ता है।

एक दूसरे सोर्स ने दावा किया - ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस की तरफ से 2020 में बिल्डिंग के लिए 100 मिलियन पाउंड यानी करीब 11 अरब रुपए का कॉन्ट्रेक्ट दिया गया था। हालांकि, इसके बावजूद नई बिल्डिंग बनाने का काम शुरू नहीं हुआ। ना तो चीन ने खुद के पैसे से इस बनवाने की पहल की और ना ही ब्रिटेन से मिले फंड से यह काम शुरू करवाया। 

ब्रिटिश एम्बेेसी के कर्मचारियों ने कहा- हमारी पानी की सप्लाई कुछ वक्त के लिए के बंद हो जाती है। ये ब्रिटेन पर प्रेशर बनाने का अजीब तरीका है। वे उनकी एंबेसी बनवाने के लिए हमारी एंबेसी को फोर्स कर रहे हैं। हमारी जरूरत को भी इग्नोर कर दिया गया। चीन का ये बर्ताव कतई डिप्लोमैटिक नहीं है।

चीन की पॉलिसी पर शक
2018 में चीन ने 255 मिलियन पाउंड यानी करीब 30 अरब रुपए का 2 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा की जमीन क्राउन स्टेट में खरीदी थी। इसे लेकर UK में सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े हो गए। इसकी वजह ये थी कि, इसकी आड़ में अंडरग्राउंड टनल बनाकर और कई तरीकों से सेंसिटिव जानकारी में सेंध लगाई जा सकती है। हॉन्गकॉन्ग की चाइनीज प्रशासन से भागने वाले लोगों को डर है कि  इस मेगा एम्बेसी का इस्तेमाल उन्हें टारगेट करने के लिए किया जा सकता है। 

बात मनवाने का तरीका डरावना
टोरी के सांसद लेन डंकन स्मिथ ने कहा- अपनी बात मनवाने का ये एक डरावना तरीका है। चीन के ऐसे बर्ताव के बाद भी UK सरकार चीन को मेगा एंबेसी दे रही है। ये बात जानते हुए कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है।
 
2022 में एंबेसी के प्लान को टॉवर हेमलेट्स काउंसिल ने मना कर दिया था। इसे दोबारा सबमिट किया गया। पूर्व हाउसिंग सेक्रेटरी एंजेला रायनर ने पिछले साल इस प्रपोजल पर फाइनल डिसिजन लेने की बात कही थी। उनकी जगह आए स्टीव रीड इसे अप्रूव कर सकते हैं।