भारत का 14 साल में बदला ग्लोबल स्टेटस: कभी BRICS का सबसे कमजोर देश था; अब एजेंडा तय कर रहा, GDP ग्रोथ 7.8% पहुंची

इंटरनेशनल डेस्क। 14 साल पहले जिस भारत को BRICS का सबसे कमजोर देश कहा जा रहा था, वही आज इसके सबसे अहम सदस्यों में शामिल है। दिल्ली में होने वाली 18वीं BRICS समिट में रूस, चीन और ईरान समेत दुनिया के बड़े देशों के नेता जुट रहे हैं।

BRICS समिट को पश्चिमी देशों के G-7 ग्रुप के मुकाबले ग्लोबल साउथ की ताकत दिखाने वाले प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। आइए, जानते हैं कि 2012 से 2026 तक कैसा रहा है इस इकोनॉमिक फोरम में इंडिया का सफर...

2012 में भारत को कहा गया था सबसे कम आकर्षक
भारत ने पहली बार 2012 में BRICS की चेयरशिप संभाली थी। उस समय पूरी दुनिया यूरोजोन डेट क्राइसिस का सामना कर रही थी। भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो रही थी। महंगाई ऊंचे स्तर पर थी और रुपए की वैल्यू लगातार गिर रही थी। इन हालात की वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बीच भारतीय इकोनॉमी को लेकर सवाल उठ रहे थे।

BRIC शब्द देने वाले गोल्डमैन सैक्स के पूर्व इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील ने उस समय भारत को वैल्यूएशन के लिहाज से सबसे कम आकर्षक BRIC इकोनॉमी बताया था। यहां तक सवाल उठने लगे थे कि इंडोनेशिया को भारत की जगह BRIC का I (आई) बनाया जाना चाहिए। ग्लोबल मीडिया में भारत को ग्रुप की सबसे कमजोर कड़ी के तौर पर पेश किया जा रहा था।

भारत की इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग पर भी खतरा था
जून 2012 में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने चेतावनी दी थी कि भारत इन्वेस्टमेंट ग्रेड सॉवरेन रेटिंग गंवाने वाला पहला BRIC देश बन सकता है। इसके कुछ दिनों बाद फिच ने भी भारत की क्रेडिट रेटिंग का आउटलुक स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया था। हालांकि रेटिंग को सबसे निचले इन्वेस्टमेंट ग्रेड बीबीबी-माइनस पर बरकरार रखा गया था।

फाइनेंशियल ईयर 2012-13 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ करीब 5% रह गई थी। इसके साथ महंगाई, पॉलिसी से जुड़े फैसलों में देरी और कमजोर रुपए ने भी भारत की इमेज को नुकसान पहुंचाया। उस दौर में सवाल यह नहीं था कि भारत BRICS को कितनी ताकत देगा, बल्कि यह पूछा जा रहा था कि क्या भारत इस इकोनॉमिक ग्रुप में अपनी जगह बनाए रख सकेगा।

2026 में 7.8% की रफ्तार से बढ़ी इकोनॉमी
Reuters के मुताबिक, साल 2026 तक यह तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की अप्रैल-जून क्वार्टर में 7.8% की रियल GDP ग्रोथ दर्ज की। यह रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से ज्यादा रही। सर्विस सेक्टर, प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ने इस ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई। दुनिया की कई बड़ी इकोनॉमी जंग और कमजोर डिमांड के प्रेशर का सामना कर रही हैं, जबकि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में बना हुआ है।

हालांकि नए GDP आंकड़ों को लेकर कुछ पूर्व अफसरों और विपक्षी नेताओं ने सवाल भी उठाए हैं। सरकार का कहना है कि बेस ईयर बदलने और ज्यादा डेटा सोर्स जोड़ने से इकोनॉमी की वास्तविक तस्वीर सामने आई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी GDP कैलकुलेशन के नए तरीके और अप्रैल-जून तिमाही की उम्मीद से बेहतर ग्रोथ की तारीफ की है।

35 साल बाद बढ़ी सॉवरेन रेटिंग
सितंबर 2026 में जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग बीबीबी-प्लस से बढ़ाकर ए-माइनस कर दी। रेटिंग के साथ स्टेबल आउटलुक दिया गया है। किसी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी की तरफ से करीब 35 साल में भारत की रेटिंग में किया गया यह पहला बड़ा अपग्रेड है।

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी ने मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ, बेहतर फिस्कल मैनेजमेंट, मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम और देश की एक्सटर्नल पोजिशन को इसकी वजह बताया। GST, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकों के घटते बैड लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़े सरकारी खर्च ने भी भारत की क्रेडिट प्रोफाइल को मजबूत किया है।

समिट में बड़े नेताओं का जुटना भारत की ताकत
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का दिल्ली पहुंचना भारत की बढ़ती डिप्लोमैटिक ताकत दिखाता है। UAE को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान रिप्रेजेंट करेंगे। भारत ऐसे समय इन देशों को एक मंच पर ला रहा है, जब दुनिया रूस-यूक्रेन और मिडिल ईस्ट की जंग के कारण अलग-अलग खेमों में बंटी हुई है।

भारत रूस के साथ अपने पुराने रिश्ते बनाए रखते हुए अमेरिका और यूरोप के साथ भी पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। चीन के साथ सीमा विवाद के बावजूद दोनों देश BRICS जैसे प्लेटफॉर्म पर साथ काम कर रहे हैं। इसी स्ट्रैटेजिक ऑटोनमी ने भारत को पश्चिम और ग्लोबल साउथ के बीच एक अहम पार्टनर बनाया है।

G-7 के मुकाबले BRICS की बढ़ी ताकत
BRICS की शुरुआत उभरती हुई इकोनॉमी के एक छोटे ग्रुप के तौर पर हुई थी। अब इसमें 11 देश शामिल हैं, जो दुनिया की करीब आधी आबादी और ग्लोबल GDP के करीब 40% हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वजह से इसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन वाले G-7 के मुकाबले एक उभरते काउंटरवेट के तौर पर देखा जाता है।

हालांकि BRICS कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है और इसके सभी सदस्य पश्चिम विरोधी भी नहीं हैं। भारत लगातार BRICS को नॉन-वेस्ट प्लेटफॉर्म बनाए रखने पर जोर देता रहा है, न कि एंटी-वेस्ट ग्रुप बनाने पर। इसका फोकस ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार, डिजिटल टेक्नोलाजी, डेवलपमेंट फाइनेंस, ट्रेड और ग्लोबल साउथ की भागीदारी बढ़ाने पर है।

भारत अब केवल सीट नहीं, एजेंडा तय कर रहा
2012 में भारत की चिंता BRICS में अपनी आर्थिक विश्वसनीयता बचाने की थी। 2026 में भारत इस ग्रुप के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इनोवेशन फंड, इन्क्यूबेटर नेटवर्क, स्मार्ट ग्रिड, एनर्जी स्टोरेज और मजबूत सप्लाई चेन जैसे प्रपोजल आगे बढ़ा रहा है।

यह बदलाव दिखाता है कि भारत अब केवल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में जगह मांगने वाला देश नहीं रहा। वह अपनी टेक्नोलाजी और डेवलपमेंट मॉडल के जरिए एजेंडा तय करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रोजगार, प्रति व्यक्ति आय, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड डेफिसिट जैसी चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। इसलिए 2012 से 2026 तक का सफर बड़ा है, लेकिन भारत की अगली परीक्षा इस ग्रोथ को लंबे समय तक बनाए रखने की होगी।