140 पॉइंट्स, 50 से ज्यादा फैसले: BRICS समिट से भारत को क्या हासिल; 7 बड़ी अचीवमेंट

इंटरनेशनल डेस्क। दिल्ली में हुई 18वीं BRICS समिट खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि भारत को इससे क्या मिला। इसका जवाब किसी एक बड़ी ट्रेड डील, अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट या नई करेंसी में नहीं है। भारत की सबसे बड़ी कामयाबी यह रही कि उसने अलग-अलग हित रखने वाले 11 देशों को 140 पॉइंट्स वाले नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमत कर लिया।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत की अध्यक्षता के दौरान BRICS के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर 50 से ज्यादा ठोस नतीजे सामने आए। इनमें कुछ नए फ्रेमवर्क और नेटवर्क बनाए गए हैं। कुछ प्रोपोजल्स पर बातचीत शुरू हुई है, जबकि कई मामलों में आगे का रोडमैप तैयार किया गया है। यानी सभी फैसलों से भारत को तुरंत पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इनसे ग्लोबल पॉलिटिक्स, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में भारत की पोजिशन मजबूत हो सकती है।

आइए जानते हैं BRICS 2026 से भारत को मिली 7 बड़ी उपलब्धियां...

1. ईरान और UAE के मतभेद के बावजूद डिक्लेरेशन पर सहमति

समिट से पहले सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम एशिया में चल रही जंग को लेकर भाषा तय करना था। BRICS में ईरान भी शामिल है और UAE भी। दोनों देशों के हित और सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताएं अलग हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर बातचीत रात करीब 4 बजे तक चली। भारत ने बैक-चैनल बातचीत के जरिए सभी देशों को एक भाषा पर सहमत कराया।

डिक्लेरेशन में एकतरफा जंग की निंदा की गई। आम लोगों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के साथ समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने की अपील भी की गई। इतने अलग-अलग देशों को एक डॉक्यूमेंट पर साथ लाना भारत की कूटनीतिक कामयाबी है। इससे भारत ने दिखाया कि वह आपस में टकरा रहे देशों के बीच बातचीत का रास्ता निकाल सकता है

2. पहलगाम आतंकी हमले पर सभी BRICS देशों का साथ

नई दिल्ली डिक्लेरेशन में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया गया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। BRICS देशों ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आतंकियों, उनकी फंडिंग और उन्हें सुरक्षित ठिकाने देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही।

भारत के लिए यह इसलिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि डिक्लेरेशन में क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म और आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों का भी जिक्र है। इसके साथ ही आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं अपनाने की बात कही गई। हालांकि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है। इसके बावजूद भारत अपने आतंकवाद से जुड़े मुद्दे को 11 देशों के साझा डॉक्यूमेंट में शामिल कराने में कामयाब रहा।

3. चीन और रूस ने UN में भारत के बड़े रोल का समर्थन किया
BRICS देशों ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) में बदलाव की जरूरत मानी। डिक्लेरेशन में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने की मांग की गई। भारत लंबे समय से कहता रहा है कि मौजूदा UNSC आज की दुनिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्थिति के मुताबिक नहीं है, इसमें बदलाव जरूरी है।

चीन और रूस ने भारत और ब्राजील की UN और सिक्योरिटी काउंसिल में बड़ा रोल निभाने की इच्छा का समर्थन किया। दोनों देश UNSC के परमानेंट मेंबर हैं, इसलिए उनका समर्थन भारत के लिए अहम है।

4. एकतरफा टैरिफ के खिलाफ भारत को मिला सपोर्ट

BRICS ने WTO के नियमों के खिलाफ लगाए जाने वाले एकतरफा टैरिफ, नॉन-टैरिफ पाबंदियों और दूसरे प्रोटेक्शनिस्ट कदमों पर चिंता जताई। डिक्लेरेशन में कहा गया कि ऐसी पाबंदियों से ग्लोबल ट्रेड कम होता है, सप्लाई चेन पर असर होगा और डेवलपिंग नेशन्स की मुश्किलें बढ़ती हैं।

भारत के लिए यह मैसेज इसलिए अहम है क्योंकि उसके एक्सपोर्ट्स को अमेरिका और यूरोप की टैरिफ पॉलिसी से नुकसान होने का खतरा रहता है। अब भारत BRICS के साझा स्टैंड का इस्तेमाल WTO और दूसरी ट्रेड बातचीत में कर सकता है। हालांकि समिट में भारतीय सामान पर लगा कोई टैरिफ कम नहीं हुआ है। यह भारत के पक्ष में बना एक राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव है, कोई तत्काल ट्रेड रियायत नहीं।

5. लोकल करेंसी में ट्रेड का रास्ता आगे बढ़ा
BRICS देशों ने आपसी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में लोकल करेंसी का इस्तेमाल बढ़ाने पर बातचीत जारी रखने की सहमति दी। BRICS पेमेंट टास्क फोर्स को अलग-अलग देशों के पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम आपस में जोड़ने के तरीके तलाशने के लिए कहा गया है। इसका मकसद क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट को सस्ता, तेज और सुरक्षित बनाना है।

अगर यह सिस्टम लागू होता है तो भारतीय कंपनियां कुछ देशों के साथ रुपए में पेमेंट कर सकेंगी। डॉलर में कन्वर्जन की लागत घट सकती है और अमेरिकी फाइनेंशियल पाबंदियों का खतरा भी कम होगा। हालांकि BRICS ने अभी अपनी करेंसी नहीं बनाई है। UPI को सभी मेंबर देशों में लागू करने का भी कोई फाइनल समझौता नहीं हुआ। अभी सिर्फ पेमेंट सिस्टम जोड़ने के ऑप्शन पर काम आगे बढ़ा है।

6. क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पर भारत का मुद्दा मंजूर
लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की उपलब्धता को BRICS के अहम एजेंडे में शामिल किया गया। सदस्य देशों ने इन मिनरल्स की भरोसेमंद, जिम्मेदार और अलग-अलग देशों में फैली सप्लाई चेन तैयार करने की जरूरत मानी। ये मिनरल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी, सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल और डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए जरूरी हैं।

भारत अभी इनमें से कई मिनरल्स के लिए इम्पोर्ट पर निर्भर है। BRICS में ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका जैसे मिनरल्स से भरपूर देश मौजूद हैं। इनके साथ सहयोग बढ़ने पर भारत अपनी चीन पर निर्भरता कम कर सकता है। समिट में किसी खदान या सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पहली बार इसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म और साझा दिशा तैयार हुई।

7. लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का नया फ्रेमवर्क
BRICS लॉजिस्टिक सप्लाई-चेन कोऑपरेशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी गई है। इसके जरिए सदस्य देश पोर्ट्स, रेलवे, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, कस्टम्स और कार्गो मूवमेंट में बेहतर तालमेल बना सकते हैं। BRICS अर्बन मोबिलिटी हब भी बनाया गया है। इसके अलावा रेलवे रिसर्च नेटवर्क तैयार करने के भारत के प्रपोजल पर आगे चर्चा होगी।

भारत के लिए इसका फायदा यह है कि कंपनियों को BRICS देशों में सामान भेजने के नए और कम खर्च वाले रूट मिल सकते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग और होर्मूज से आवाजाही कम होने के बाद भारत के ऑप्शनल सप्लाई रूट बेहद जरूरी हैं। हालांकि फ्रेमवर्क बन जाने से माल ढुलाई तुरंत सस्ती नहीं होगी। इसका फायदा देशों की ओर से प्रोजेक्ट लागू करने के बाद ही मिलेगा।