BRICS दिल्ली डिक्लेरेशन में पहलगाम हमले की निंदा: मेंबर देश बोले- एकतरफ जंग बर्दाश्त नहीं; समुद्री रास्ते सुरक्षित रखने की अपील

इंटरनेशनल डेस्क। BRICS देशों ने शनिवार को 18वीं समिट के पहले दिन नई दिल्ली डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। डिक्लेरेशन में पहलगाम हमले की निंदा की गई। साथ ही एकतरफा जंग, मनमाने टैरिफ और आतंकवाद के खिलाफ भी सख्त मैसेज दिया गया। BRICS देशों ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार, लोकल करेंसी में ट्रेड और सुरक्षित इंटरनेशनल शिपिंग पर भी सहमति जताई।

पहलगाम आतंकी हमले की निंदा
डिक्लेरेशन में पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। BRICS देशों ने कहा- आतंकवाद किसी भी रूप में हो, वह अपराध है और उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। संगठन ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेरर फंडिंग और आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने देने के खिलाफ मिलकर एक्शन लेने की बात कही।

आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड खारिज
BRICS देशों ने आतंकवाद से लड़ने में डबल स्टैंडर्ड अपनाने का विरोध किया। डिक्लेरेशन में कहा गया कि आतंकवाद को किसी धर्म, देश, सभ्यता या समुदाय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों और उनका साथ देने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक सजा दिलाने पर जोर दिया गया।

एकतरफा जंग के खिलाफ BRICS
डिक्लेरेशन में किसी भी देश की ओर से एकतरफा जंग शुरू करने का विरोध किया गया। BRICS देशों ने इंटरनेशनल विवादों का समाधान बातचीत, सलाह और डिप्लोमेसी के जरिए निकालने की बात दोहराई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने और हालात को ज्यादा खराब करने वाले कदम नहीं उठाने की अपील की गई।

न्यूक्लियर खतरे पर चिंता जताई
BRICS लीडर्स ने दुनिया में बढ़ते न्यूक्लियर खतरे और कॉन्फ्लिक्ट की आशंका पर भी चिंता जताई। डिक्लेरेशन में डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल और न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन सिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। संगठन ने दुनिया में मौजूद न्यूक्लियर वेपन-फ्री जोन का समर्थन किया और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी का विरोध किया।

मनमाने टैरिफ और ट्रेड बैन का विरोध
BRICS देशों ने ऐसे टैरिफ, नॉन-टैरिफ बैरियर्स और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज का विरोध किया, जो WTO के नियमों के मुताबिक नहीं हैं। डिक्लेरेशन में कहा गया कि इस तरह के कदम ग्लोबल ट्रेड घटाते हैं, सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाते हैं और इकोनॉमिक अनिश्चितता बढ़ती हैं। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर विकासशील देशों के खिलाफ लगाए जाने वाले भेदभाव वाले ट्रेड नियमों पर भी चिंता जताई गई।

लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाने पर सहमति
डिक्लेरेशन में BRICS देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए लोकल करेंसी का इस्तेमाल बढ़ाने की बात कही गई। BRICS पेमेंट टास्क फोर्स से फास्ट, कम खर्च वाले, आसान और सुरक्षित क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम पर काम जारी रखने को कहा गया। हालांकि, संगठन ने माना कि सभी देशों पर एक जैसा पेमेंट सिस्टम लागू नहीं किया जा सकता और हर सदस्य की अपनी प्राथमिकताओं का सम्मान होना चाहिए।

UN सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव की मांग
BRICS ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में स्ट्रक्चरल बदलाव की मांग की। डिक्लेरेशन के मुताबिक, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। चीन और रूस ने भारत और ब्राजील की UN समेत दूसरे ग्लोबल संस्थानों में बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा का समर्थन किया। हालांकि, डिक्लेरेशन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का सीधा जिक्र नहीं किया गया।

नाविकों और कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा पर जोर
मिडिल ईस्ट में जारी हमलों के बीच BRICS देशों ने समुद्री रास्तों, कमर्शियल जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को जरूरी बताया। डिक्लेरेशन में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए शिपिंग रूट्स को खुला और सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया। हाल के महीनों में जहाजों और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों से ग्लोबल सप्लाई चेन और तेल की कीमतों पर असर पड़ा है।

मोदी बोले- फैसलों को जमीन पर उतारना होगा
समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- बदलती दुनिया को पुराने इंस्टीट्यूशंस के जरिए नहीं चलाया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल-मेकिंग में सुधार जरूरी है। उन्होंने कहा- नई दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को साफ दिशा देता है। अब इन फैसलों को ठोस नतीजों में बदलना हमारी जिम्मेदारी है।