बांग्लादेश-अमेरिका से ट्रेड डील करने की जल्दबाजी में: चुनाव से तीन दिन पहले एग्रीमेंट साइन करेगा; गारमेंट बिजनेस हाथ से निकलने का डर

इंटरनेशनल डेस्क। इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल होने के बाद बांग्लादेश ने भी US से डील की कोशिशें तेज कर दी है । इंडिया को US ने 18 फीसदी टैरिफ रेट दिया है। बांग्लादेश को डर है कि अगर उसे बराबर या बेहतर टर्म्स नहीं मिले, तो उसका मार्केट इंडिया छीन लेगा। खासकर रेडीमेड गारमेंट सेक्टर का मार्केट उसके हाथ से निकल जाएगा। 

चुनाव से ठीक पहले डील को लेकर सवाल उठ रहे
US और बांग्लादेश के बीच ट्रेड एग्रीमेंट 9 फरवरी को साइन होने वाला है, जबकि 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं। देश में आम चुनाव से महज तीन दिन पहले डील होगी। इस वजह से इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट इतना बड़ा फैसला जल्दबाजी में क्यों ले रही है। डील की डिटेल्स भी पब्लिक डाेमेन में नहीं रखी गई है। यह भी एक बड़ी वजह है कि इस डील को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
 
टैरिफ का पूरा खेल क्या है
अप्रैल 2025 में US ने बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगाया था। जुलाई में यह 35% हुआ। अगस्त में 20% तक लाया गया। अब नई डील में इसे 15% करने की बात है। दूसरी तरफ इंडिया को सीधे 18% टैरिफ मिल गया। यही बांग्लादेश की सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश दोनों अमेरिका को कपड़े बेचते हैं।

सीक्रेट डील से बढ़ी चिंता
बांग्लादेश और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील पूरी तरह सीक्रेट रखी गई है। बांग्लादेशही मीडिया प्रोथोम आलो की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मई 2025 में अंतरिम सरकार ने अमेरिका के साथ एक नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर लिया था, जिसमें दोनों पक्षों ने बातचीत और टर्म्स को सीक्रेट रखने का वादा किया। डील की शर्तें पब्लिक, संसद या इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स को नहीं बताई गई। इस वजह से एक्सपोर्टर्स और बिजनेसमैन नाराज हैं।

अमेरिका ने कई शर्तें रखी हैं
बांग्लादेशी मीडिया प्रोथोम आलो की रिपोर्टों के मुताबिक, इस डील में अमेरिका ने कई शर्तें भी रखीं हैं। डील के इसमें चीन से इम्पोर्ट कम करना और अमेरिका से मिलिट्री सामान खरीदना होगा। साथ ही बांग्लादेश को अमेरिका के स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन को बिना सवाल कबूल करना होगा। अमेरिकी गाड़ियों और उनके पार्ट्स की इन्स्पेक्शन में ढील दी जाएगी, जिससे अमेरिका के प्रोडक्ट्स को आसानी से बांग्लादेश में एंट्री मिलेगी।

क्या यूनुस सरकार को अधिकार है
सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या एक अंतरिम और गैर निर्वाचित सरकार को ऐसी बड़ी ट्रेड डील करने का संवैधानिक और नैतिक अधिकार है। यह डील चुनाव से महज तीन दिन पहले साइन की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाली चुनी हुई सरकार के हाथ पहले से बांधे जा रहे हैं।

कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा परेशान
बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ माने जाने वाले रेडीमेड गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा बेचैनी है। अमेरिका को होने वाले बांग्लादेशी एक्सपोर्ट में करीब 90 फीसदी हिस्सा इसी सेक्टर का है। पहले से ही ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी से इंडस्ट्री प्रेशर में है, ऊपर से इस सीक्रेट समझौते ने चिंता और बढ़ा दी है।

एक्सपोर्टर्स से बिना सलाह के फैसला
बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सीनियर पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने उनसे कोई सलाह नहीं ली। उनका मानना है कि चुनाव के बाद चुनी हुई सरकार को यह फैसला लेना चाहिए था। इतनी अहम डील को आखिरी दिनों में साइन करना संदेह पैदा करता है।