शेख हसीना पर आरोप तय करने का आदेश टला: अब मंगलवार को फैसला; कई मामलों में सजा पहले ही सुनाई जा चुकी

इंटरनेशनल डेस्क। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 17 लोगों के खिलाफ जबरन गायब किए जाने और यातना से जुड़े मामले में आरोप तय करने का आदेश मंगलवार तक के लिए टाल दिया है। यह मामला इंटरनेशनल क्राइम्स (ट्रिब्यूनल) एक्ट के तहत टास्कफोर्स फॉर इंटरोगेशन (TFI) सेल में कथित अत्याचारों से जुड़ा है।

रविवार को तीन सदस्यीय इंटरनेशनल क्राइम्सट्रिब्यूनल-1, जस्टिस एमडी गोलाम मुर्तुजा मजूमदार की अध्यक्षता वाली कमेटी ने आदेश दिया। इससे पहले सुबह ढाका कैंटोनमेंट की विशेष जेल से गिरफ्तार 10 आर्मी अफसरों को ट्रिब्यूनल में पेश किया गया।

बचाव पक्ष ने मांगी मोहलत
सीनियर एडवोकेट मंसूरुल हक चौधरी ने ब्रिगेडियर तौफीक, ब्रिगेडियर कामरुल और कर्नल मोशिउर की ओर से सुनवाई के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। हालांकि, मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बचाव पक्ष जानबूझकर कार्यवाही में देरी कर रहा है। दलीलें सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने आरोप तय करने का आदेश मंगलवार तक स्थगित कर दिया।

कुल 17 आरोपी, कई फरार
इस मामले में कुल 17 आरोपी हैं, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना शामिल हैं। अन्य फरार आरोपियों में पूर्व रक्षा सलाहकार मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) तारीक अहमद सिद्दीक, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल, पूर्व आईजीपी बेनजीर अहमद, RAB के पूर्व डीजी एम खुर्शीद हुसैन, पूर्व अतिरिक्त डीजी बैरिस्टर हारुन-ऑर-रशीद और पूर्व RAB निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद खैरुल इस्लाम शामिल हैं।

पहले भी हो चुकी है सुनवाई
14 दिसंबर को कुछ आरोपियों की ओर से वकीलों ने जमानत और बरी किए जाने की मांग की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने ट्रायल शुरू करने के लिए आरोप तय करने की अपील की थी। इससे पहले 3 दिसंबर को मुख्य अभियोजक ने TFI सेल में कथित अत्याचारों का जिक्र करते हुए कहा था कि कई पीड़ितों को फर्जी मामलों में जेल भेजा गया, जबकि कुछ लोग 7–8 साल तक लापता रहे।

चार्जशीट और गिरफ्तारी वारंट
अभियोजन पक्ष ने 8 अक्टूबर को औपचारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद सभी 17 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। 22 अक्टूबर को गिरफ्तार 10 सैन्य अधिकारियों को ट्राइब्यूनल में पेश कर रिमांड पर लिया गया था और फरार आरोपियों के लिए नोटिस जारी किया गया था।