शेख हसीना की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल की मदद लेगी यूनुस सरकार: रेड कॉर्नर नोटिस निकलवाने में जुटी, हसीना और खान फरार घोषित

इंटरनेशनल डेस्क। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान के भारत से प्रत्यपर्ण की प्रोसेस तेज कर दी गई है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार इसके लिए इंटरपोल से मदद लेने की तैयारी करने कर रही है। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल (ICT) ने हाल ही में दोनों को मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। ICT के अभियोजक गाजी एमएच तमीम ने कहा कि दोनों आरोपितों को फरार घोषित किया गया है।  इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की रिक्वेस्ट की जा रही है।

भारत को औपचारिक पत्र भेजने की तैयारी
बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूनुस सरकार ने कहा है कि वह जल्द ही भारत को लेटर भेजकर हसीना और खान के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। दिसंबर 2024 में ढाका ने दोनों को सौंपने की मांग करते हुए लेटर भेजा था, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। फिलहाल, दोनों नेता भारत में ही बताए जा रहे हैं। हसीना के नई दिल्ली में मौजूद होने की खबर है, जबकि असदुज्जमान खान ने खुद के किसी सीक्रेट जगह पर होने की बात कही है।

हसीना की सजा पर भारत ने दिया सधा जवाब
भारत ने ICT के फैसले के बाद सधा हुआ जवाब दिया। भारत ने कहा- हम बांग्लादेश के लोगों के हितों के साथ खड़ा रहेंगे। सभी पक्षों के साथ रचनात्मक संवाद किया जाएगा। हालांकि, भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के वॉन्टेड क्रिमिनल को सौंपेंगे। हालांकि, संधि में एक प्रावधान यह भी है कि राजनीतिक मामलों में प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि हसीना का मामला इसी कानूनी ग्रे जोन में आता है।

मौत की सजा और अवामी लीग का आरोप
ICT ने 2024 के जुलाई–अगस्त में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा के मामलों में हसीना और खान को मौत की सजा सुनाई है। हसीना को हिंसा को कंट्रोल करने के लिए हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देने समेत तीन आरोपों में दोषी करार दिया गया है। दोनों नेताओं की गैरहाजरी में ICT ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। वहीं, पूर्व IGP चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामून को सरकारी गवाह बनने की वजह से सिर्फ 5 साल की सजा सुनाई। 

हसीना और खान दोनों का कहना है कि ट्रायल राजनीतिक रूप से प्रेरित था। दोनों ने फैसला आने के बाद कहा- हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। हसीना की पाटी अवामी लीग ने फैसला सुनाने वाले ट्रिब्यूनल को पक्षपाती और गैर कानूनी बताया है। दोनों दावा किया कि यह ट्रिब्यूनल एक गैर–निर्वाचित सरकार ने सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए बनाया है।

ICT के नियमों के मुताबिक, दोनों आरोपितों को 30 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण कर अपील दायर करनी होगी। हालांकि, दोनों देश से बाहर हैं और भारत के रुख पर अनिश्चितता बनी हुई है, ऐसे में उनका प्रत्यर्पण होगा या नहीं यह आने वाले हफ्तों में तय होगा।