भारत के साथ 101 पैक्ट रिव्यू करेगा बांग्लादेश : चटगांव-मोंगला पोर्ट डील भी शामिल; BNP बोली- देश हित सबसे ऊपर

इंटरनेशनल डेस्क। बांग्लादेश की BNP सरकार ने भारत के साथ हुए 101 समझौतों और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) काे रिव्यू शुरू कर दिया है। इनमें चटगांव-मोंगला पोर्ट जैसे अहम डील भी शामिल हैं। ये सभी समझौते पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के दौरान हुए थे।

बांग्लादेश की संसद में चीफ व्हिप नुरुल इस्लाम मोनी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा- हम भारत के साथ हुए सभी समझौतों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके नतीजे बहुत जल्द सामने आएंगे।

चटगांव-मोंगला पोर्ट की डील भी रिव्यू में
Prothom Alo की रिपोर्ट के मुताबिक नुरुल इस्लाम मोनी से पूछा गया था कि क्या भारतीय जहाजों को बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला पोर्ट इस्तेमाल करने की इजाजत देने वाले समझौते रद्द किए जाएंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा- सभी 101 समझौतों और MoU काे रिव्यू किया जा रहा है। जल्द ही इसका नतीजा पता चल जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि सरकार किन समझौतों को खत्म करने, बदलने या जारी रखने पर विचार कर रही है।

बांग्लादेश बोला- राष्ट्रीय हित सबसे पहले
चीफ व्हिप ने कहा कि बांग्लादेश भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते रखना चाहता है। हालांकि, सरकार के लिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय हित सबसे पहले होगा। उन्होंने कहा- हमारा कोई दुश्मन नहीं है और सभी हमारे दोस्त हैं, लेकिन हम अपने देश के हितों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे।

हसीना सरकार पर देश के हितों से समझौता करने का आरोप
नुरुल इस्लाम ने आरोप लगाया कि शेख हसीना की सरकार ने भारत के साथ करीबी संबंध बनाने के लिए कई मामलों में बांग्लादेश के हितों से समझौता किया। उन्होंने दावा किया कि चटगांव पोर्ट पर बांग्लादेशी और एक मित्र देश का जहाज एक साथ पहुंचने पर विदेशी जहाज को पहले अनलोड करने की सुविधा मिलती थी। हालांकि, भारत का नाम लिए बिना लगाए गए इस आरोप से जुड़ी डिटेल या नियमों के डॉक्यूमेंट उन्होंने सार्वजनिक नहीं किए।

भारत के कर्ज से बनी सड़क पर भी उठाए सवाल
चीफ व्हिप ने भारत से मिले कर्ज से बनाई गई एक सड़क का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश को इस कर्ज का ब्याज समेत भुगतान करना पड़ा, लेकिन बांग्लादेशी गाड़ियों को उस सड़क का इस्तेमाल करने की सुविधा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्थाओं से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। The Daily Star के मुताबिक, सरकार ने फिलहाल इस सड़क या संबंधित समझौते का नाम नहीं बताया है।

भारत के लिए क्यों अहम हैं दोनों पोर्ट
भारत और बांग्लादेश ने 2015 में चटगांव और मोंगला पोर्ट के जरिए भारत से सामान लाने और ले जाने के लिए MoU किया था। बाद में इसके लिए एग्रीमेंट और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP भी तैयार किया गया। इस व्यवस्था से भारत को बांग्लादेश के समुद्री बंदरगाहों और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के जरिए अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक सामान पहुंचाने का वैकल्पिक और छोटा रूट मिला। भारत सरकार के मुताबिक, चटगांव और मोंगला को दोनों देशों के कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट के तहत पोर्ट ऑफ कॉल बनाया गया था।

भारत को पोर्ट एक्सेस मिलने पर आपत्ति
BNP से जुड़े नेता लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि अवामी लीग सरकार ने भारत को जरूरत से ज्यादा सुविधाएं दी थीं। इनमें बांग्लादेश के पोर्ट, सड़क, रेल और जलमार्ग के इस्तेमाल से जुड़े समझौते शामिल हैं। नई सरकार अब यह जांच करना चाहती है कि इन व्यवस्थाओं से बांग्लादेश को कितना आर्थिक फायदा हुआ और क्या दोनों देशों को बराबर सुविधाएं मिलीं।

फॉरेन मिनिस्टर भी रिश्तों को रीसेट करने की बात कह चुके
बांग्लादेश के स्टेट फॉरेन मिनिस्टर हुमायूं कबीर ने हाल ही में कहा था कि देश को भारत को लेकर अपने फैसिनेशन (झुकाव) से बाहर निकलना होगा। ढाका भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन ये संबंध आपसी हितों और सीधे बाइलेटरल डायलॉग पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने भी पुष्टि की थी कि 101 समझौतों का पार्लियामेंट्री प्रोसेस के जरिए रिव्यू किया जा रहा है।

सभी समझौते रद्द करने का ऐलान नहीं
बांग्लादेश सरकार ने अब तक सभी 101 समझौते कैंसिल करने का ऐलान नहीं किया है। फिलहाल सिर्फ उनके रिव्यू की बात कही गई है। सरकार यह जांच करेगी कि किन डील्स को मौजूदा रूप में जारी रखा जाए, किनकी शर्तों में बदलाव किया जाए और किन समझौतों से बाहर निकलना बांग्लादेश के हित में होगा। इस रिव्यू का असर पोर्ट कनेक्टिविटी, ट्रांजिट, इन्फ्रास्ट्रक्चर और दोनों देशों के ट्रेड पर पड़ सकता है