हम कंटीले तारों से नहीं डरते: बॉर्डर फेंसिंग पर बांग्लादेश बोला- भारत के घरेलू मामलों में दखल देना नहीं चाहते,जहां जरूरत होगी अपनी चिंताएं उठाएंगे

इंटरनेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल में BJP सरकार बनने के बाद भारत-बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का मुद्दा फिर गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य सरकार अगले 45 दिनों के भीतर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जरूरी जमीन BSF को सौंप देगी। इसके बाद बांग्लादेश ने कहा है- हम कंटीले तारों से नहीं डरते। हम भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहते लेकिन, भारत को बॉर्डर सिक्योरिटी पर ज्यादा मानवीय रवैया अपनाना चाहिए।

जहां जरूरत होगी अपनी चिंताएं उठाएंगे- बांग्लादेश
ढाका में विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार एम हुमायूं कबीर ने कहा कि जहां जरूरत होगी, वहां हमारा देश अपनी राष्ट्रीय चिंताओं को उठाएगा। बांग्लादेश भारत के साथ रिश्तों को बेहतर रखना चाहता है, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी के मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण जरूरी है। हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल की नई सरकार के चुनावी बयान सही में पॉलिसीज में बदलते हैं या नहीं।

भारत के घरेलू मामलों में दखल देना नहीं चाहते
हुमायूं कबीर ने कहा- बांग्लादेश भारत की घरेलू राजनीति में दखल नहीं देना चाहता। ढाका का संबंध भारत की केंद्र सरकार के साथ है। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के हितों और दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संपर्क होना अहम है। बांग्लादेश का मानना है कि बाड़ जरूरी है, लेकिन इसके साथ लोकल लोगों और मानवीय पहलुओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

सुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा
BJP की जीत के बाद पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए जितनी भी जमीन जरूरी है, वह BSF को सौंप दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि BJP सरकार बनने पर 45 दिनों के भीतर जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। BJP लंबे समय से TMC सरकार पर फेंसिंग में देरी कराने का आरोप लगाती रही है।

कितनी सीमा अब भी बिना फेंसिंग के
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से करीब 4,097 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इनमें लगभग 3,240 किलोमीटर हिस्से में फेंसिंग पूरी हो चुकी है। हालांकि करीब 850 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है, जिसमें लगभग 175 किलोमीटर इलाका ऐसा है जहां पर बाड़ेबंदी कठिन है। केंद्र सरकार का कहना है कि सुरक्षा कारणों से यह फेंसिंग जरूरी है, जबकि पहले TMC सरकार स्थानीय लोगों की जमीन और आजीविका से जुड़े मुद्दे उठाती रही थी।

सीमा सुरक्षा पर फिर तेज हुई राजनीति
नई BJP सरकार के फैसले के बाद सीमा सुरक्षा का मुद्दा फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। BJP इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ रोकने से जोड़ रही है, जबकि विपक्ष मानवीय और स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भी संकेत दिया है कि वह इस मामले पर नजर बनाए रखेगा।