बांग्लादेश ने 13वें आम चुनाव में भारत को इनवाइट किया: 330 से ज्यादा इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आएंगे; ये पिछले इलेक्शन से दोगुने
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PM मोदी के साथ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। इनकी पार्टी अवामी लीग को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है। (फाइल)
इंटरनेशनल डेस्क. बांग्लादेश में 12 फरवरी को 13वें जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी दिन जुलाई नेशनल चार्टर का रेफरेंडम भी किया जाएगा। इसमें भारत समेत कई देशों को इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की तरह इनवाइट किया गया है। फिलहाल, भारत ने कंफर्म नहीं किया है, कि वह बतौर ऑब्जर्वर शामिल होगा या नहीं ।
330 ऑब्जर्वर्स आएंगे
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुताबिक, 330 इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने आने के लिए हामी भर दी है। इसमें 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रजेंटेटिव, 16 देश और 32 ग्लोबल पर्सनेलिटीज शामिल हैं। नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इजिप्ट, फ्रांस, कुवैत, मोरक्को, नाइजीरिया, रोमानिया समेत कई देशों को इनवाइट किया गया है।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC), यूरोपियन यूनियन (EU) और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन्स के मिशन्स ने आने की कंफर्मेशन दी है। इसमें सरकारी और गैर-सरकारी ग्रुप्स शामिल हैं।
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पिछले इलेक्शन से दोगुने ऑब्जर्वर्स
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के ऑफिस ने इससे जुड़ा स्टेटमेंट जारी किया। इसके मुताबिक, 7 जनवरी 2024 में हुए जनरल इलेक्शन से दोगुने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं। सीनियर सेक्रेटरी लामिया मुर्शिद ऑब्जर्वर्स का मैनेजमेंट संभाल रही हैं। उन्होंने कहा- ऑब्जर्वर्स की तादाद बढ़ने की संभावना है। क्योंकि कई देशों ने अभी तक डेलीगेट्स के नाम कंफर्म नहीं किए हैं।
बांग्लादेश में हालत खराब
बांग्लादेश में इलेक्शन नजदीक आने के साथ हिंसा और दंगे की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। अलग-अलग घटनाओं में 10 से ज्यादा हिंदुओं की मौत हो चुकी है। बिगड़ते हालातों के मद्देनजर भारत ने 21 जनवरी को डिप्लोमैट्स के परिवारों को वापस बुलाने का फैसला किया था।
इस बारे में विदेश मंत्रालय कह चुका है कि बांग्लादेश सरकार इन घटनाओं को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसे भारत पूरी तरह खारिज करता है। भारत का मानना है कि हिंसा को राजनीतिक या आपराधिक रंग देकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो भी हिंसा हो रही है, उसकी जिम्मेदारी सीधे बांग्लादेश सरकार पर है। कानून व्यवस्था से जुड़ी किसी भी नाकामी के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
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