बांग्लादेश में 15 दिन में चार हिंदुओं की हत्याएं: खोकन चंद्र दास ने दम तोड़ा, भीड़ ने चाकू से हमला कर आग लगा दी थी
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बुधवार को भीड़ के हमले में गंभीर रूप से झुलसे हिंदू युवक खोकन चंद्र दास ने ढाका के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
इंटरनेशनल डेस्क। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। देश में पिछले 15 दिन में चार हिंदू युवकों की हत्या कर दी गई। भीड़ ने बुधवार को हिंदू व्यापारी खोकन चंद्र दास पर चाकू से हमला किया था, इसके बाद उन्हें आग लगा दी थी। इलाज के दौरान शनिवार को खोकन चंद्र ने दम तोड़ दिया।
हमले के बीच तालाब में कूद कर बचाई थी जान
खोकन दास ढाका से करीब 150 किलोमीटर दूर अपने गांव में दवा की दुकान और मोबाइल बैंकिंग का काम करते थे। बुधवार को दुकान बंद कर घर लौटते समय उन पर हमला किया गया। हमलावरों ने पहले उन पर चाकू कई वार किए और फिर पैट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। हालांकि, उस समय उन्होंने किसी तरह तालाब में कूद कर अपनी जान बचा ली थी। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।
स्थानीय लोगों ने उन्हें पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें ढाका रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पत्नी का सवाल: हमारा किसी से झगड़ा नहीं था
खोकन दास की पत्नी सीमा दास ने NDTV से बातचीत में कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके पति को इतनी बेरहमी से क्यों निशाना बनाया गया। जबकि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं था। हमें समझ नहीं आता कि मेरे पति पर अचानक हमला क्यों किया गया। इसके बाद वह राने लगीं।
सीमा दास ने आरोप लगाया कि हमलावर मुस्लिम थे और उनके पति ने दो हमलावरों को पहचान लिया था, जिसके बाद उन्हें आग लगा दी गई। उन्होंने पुलिस और बांग्लादेश सरकार से परिवार की सुरक्षा और न्याय के लए गुहार लगाई थी।
अल्पसंख्यकों पर हमलों की लंबी लिस्ट
खोकन दास का नाम अब उन हिंदुओं की लिस्ट में जुड़ गया है, जिन्हें मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में कथित तौर पर धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया है। अगस्त 2024 के बाद से अल्पसंख्यकों पर हमलों, मंदिरों में तोड़फोड़ और हत्याओं की घटनाओं तेजी से बढ़ी हैं।
यूनुस सरकार पर सवाल
मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा को लेकर देश और विदेश में भारी नाराजगी है। कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है। हालांकि यूनुस सरकार से जुड़े अधिकारी दावा करते हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जा रही है, लेकिन जमीनी हालात इससे उलट बताए जा रहे हैं।

