'कोर्ट का स्ट्रक्चर ही अवैध': बांग्लादेश के पूर्व मंत्री ने उठाए शेख हसीना की सजा पर सवाल, बोले- पहले से लिखा था फैसला

इंटरनेशनल डेस्क। बांग्लादेश की राजनीति में इस वक्त हलचल मची हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके करीबी सहयोगी को फांसी की सजा सुनाए जाने के विरोध में अवामी लीग ने मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार पर निशाना साधा है। इस फैसले को स्टेज्ड ड्रामा और कंगारू कोर्ट का हिस्सा बताया।

ढाका स्थित इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने बीते साल छात्र आंदोलनों पर कार्रवाई के मामले में हसीना को दोषी ठहराया था। इन हिंसक प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी और इसके बाद उनकी 15 साल पुरानी सरकार गिर गई थी।

शेख हसीना को पक्ष रखने का मौका नहीं दिया- चौधरी
अवामी लीग नेता पूर्व मंत्री मोहिबुल हासन चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि यह फैसला पहले से लिखा हुआ था। हसीना को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया। कोर्ट का स्ट्रक्चर ही अवैध है, क्योंकि यूनुस सरकार के पास कानून में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी ट्राइब्यूनल में बदलाव किए गए।

चौधरी ने आरोप लगाया है कि हसीना को अपना वकील तक चुनने नहीं दिया गया। हमें भगोड़ा घोषित कर दिया गया और हमारे वकीलों को कोर्ट में घुसने नहीं दिया गया। यह पूरा ट्रायल हमारे बिना ही किया गया है।

अवामी लीग अभी भी जनता के साथ: चौधरी
जब उनसे पूछा गया कि अवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो उन्होंने दावा किया कि पार्टी आज भी बहुमत की पसंद है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा- अगर यूनुस सरकार को लगता है कि जनता उनके साथ है, तो हमें चुनाव में उतरने दें। जनता तय कर देगी कि कौन सत्ता में होना चाहिए।

यूनुस सरकार आगामी फरवरी के चुनाव को फर्जी चुनाव प्रक्रिया बनाना चाहती है और अवामी लीग लोगों से अपील करेगी कि वे इसमें हिस्सा न लें। देश को गृह युद्ध की ओर धकेला जा रहा है। अवामी लीग नेता ने कहा कि शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने भी पहले कहा था कि यूनुस सरकार जानबूझकर देश में अराजकता चाहती है।

पाकिस्तान से संबंध और आतंकी संगठनों से नजदीकी
चौधरी ने यूनुस सरकार पर पाकिस्तान से करीबी बढ़ाने और लश्कर-ए-तैयबा व जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के लोगों को बांग्लादेश में बुलाने का आरोप भी लगाया। उनके मुताबिक, यूनुस सरकार का मकसद देश को अस्थिर करना है, ताकि वे सत्ता बनाए रख सकें।

शेख हसीना को मौत की सजा
ढाका ट्राइब्यूनल ने हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को हत्या और मानवाधिकार हनन के आरोपों में मौत की सजा सुनाई। दोनों पिछले साल भारत भाग गए थे और भारत ने अब तक उन्हें प्रत्यर्पित करने से इनकार किया है। ऐसे में उनके सामने आत्मसमर्पण करने या 30 दिनों में गिरफ्तार होने की शर्त के बिना अपील की कोई संभावना नहीं है।

हसीना ने अपने बयान में आरोपों को राजनीतिक और पक्षपाती बताया। उन्होंने कहा कि हिंसा रोकने के प्रयास में कार्रवाई की गई थी और उसे पूर्व नियोजित हमला बताना गलत है। उनकी पार्टी अवामी लीग ने फैसले के विरोध में मंगलवार को राष्ट्रीय बंद का आह्वान किया है।