बांग्लादेश में स्कूलों से म्यूजिक-स्पोर्ट्स टीचर हटाने का विरोध: प्रदर्शनकारी बोले- सिर्फ पढ़ाई नहीं, आर्ट्स और स्पोर्ट्स भी जरूरी
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बांग्लादेश सरकार ने कुछ संगठनों के विरोध के बावजूद प्राइमरी स्कूलों में म्यूजिक और स्पोर्ट्स टीचर की भर्ती रोक दी है। अब इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है।- फाइल फोटो
इंटरनेशनल डेस्क। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में म्यूजिक और स्पोर्ट्स टीचर की भर्ती रद्द कर दी। सरकार ने यह कदम कुछ धार्मिक संगठनों के विरोध के बाद उठाया। इन संगठनों का कहना था कि स्कूलों में म्यूजिक पढ़ाना और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग गैर-इस्लामी है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा जारी रहा तो वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे।
ढाका यूनिवर्सिटी और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में विरोध
सरकार के इस फैसले के खिलाफ ढाका यूनिवर्सिटी और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी का कहना है कि सरकार धर्म के दबाव में झुक गई है। पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, कला और खेल भी जरूरी है।
ढाका यूनिवर्सिटी में म्यूजिक, ड्रामा और डांस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने अपराजेय बांग्ला प्रतिमा के सामने गीत गाकर और नारे लगाकर विरोध जताया। वहीं, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हाथों में बैनर लेकर मानव श्रृंखला बनाई और कैंपस में मार्च निकाला।
प्रदर्शनकारियों ने कहा- संस्कृति के बिना शिक्षा अधूरी
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों ने कहा कि बच्चों का विकास केवल किताबों से नहीं होता, बल्कि संगीत और खेल भी जरूरी हैं। संगीत शिक्षक अजीजुर रहमान तुहीन ने कहा-अगर स्कूल-कॉलेजों में म्यूजिक की पढ़ाई बंद होगी तो बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाएगा। थिएटर विभाग के इसराफिल शाहीन ने कहा- धर्म और संस्कृति एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, दोनों साथ चल सकते हैं।
स्टूडेंट्स बोले- धर्म के दबाव में सरकार झुकी
प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स का कहना है कि मोहम्मद यूनुस की अगुआई वाली सरकार धर्म के दबाव में झुक गई है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर शमसुल आलम मारूफ ने कहा- सरकार बच्चों के भविष्य से खेल रही है। शिक्षा में कला और संस्कृति को खत्म करना बहुत गलत है। कुछ लोग अब राष्ट्रगान को भी गैर-इस्लामी बता रहे हैं। यह देश का अपमान है।
यूनुस सरकार ने कई पुराने कानून बदले
2024 में शेख हसीना सरकार के हटने के बाद बनी यूनुस सरकार बार-बार धार्मिक संगठनों के दबाव में फैसले बदल रही है। पहले महिलाओं से जुड़े कानूनों में बदलाव किया गया, अब शिक्षा में आर्ट और स्पोर्ट्स को हटाया जा रहा है। अगर सरकार ऐसे फैसले करती रही तो सेक्युलर देश के तौर पर बांग्लादेश की पहचान खतरे में पड़ सकती है।

