शेख हसीना को सजा-ए-मौत का ऐलान: कोर्ट ने हत्या का आदेश देने समेत 3 आरोपों में दोषी माना; बांग्लादेश ने कहा- पूर्व PM को हमें सौंपे भारत

इंटरनेशनल डेस्क. बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने सोमवार को पूर्व PM शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई। जस्टिस गुलाम मुर्तजा मजूमदार की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंंच ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार दिया। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना के साथ ही पूर्व होम मिनिस्टर असदुज्जामान खान कमाल को भी माैत की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों की संपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा- शेख हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ हैं। उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया। उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। 

अदालत ने तीन आरोपों में दोषी ठहराया
अदालत ने हसीना को तीन गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया। उन्हें इन्साफ रोकने, हत्या का आदेश देने और हिंसा रोकने के लिए कोई कदम न उठाने का दोषी माना गया। शेख हसीना को दो मामलों में फांसी और एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। ट्रायल में पूर्व होम मिनिस्टर असदुज्जामान खान कमाल और पूर्व IG चौधरी अब्दुल्ला अल मामुन भी आरोपी थे। मामुन को सिर्फ 5 साल की सजा सुनाई, क्योंकि वह सरकारी गवाह बन गए। हालांकि, हसीना और कमाल को पहले अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में अपराधों की गंभीरता को देखते हुए मौत की सजा सुनाई।

 

हसीना ने किसी अफसर के खिलाफ सख्ती नहीं की
ICT ने 2024 के जुलाई-अगस्त आंदोलन में हुई हिंसा और मौतों के लिए मौत की सजा सुनाई। ट्रिब्यूनल ने 453 पन्नों का फैसला सुनाया, जिसे छह हिस्सों में बांटा गया है। रिपोर्टो के मुताबिक हसीना सरकार ने घायलों का इलाज रोका। कई लोगों को नकली नामों से अस्पताल में भर्ती कराया। गोली लगने के सबूत भी छुपाए। हसीना, उनके होम मिनिस्टर और पुलिस चीफ ने मिलकर प्रदर्शनकारियों का आंदोलन दबाने के लिए हिंसक कार्रवाई की। ट्रिब्यूनल ने माना कि शेख हसीना के पास पूरा कंट्रोल था और उन्होंने अपनी टीम के किसी भी अफसर के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाया।

 

सुनवाई से पहले ढाका में शूट एट साइट का ऑर्डर
बांग्लादेश में पहली बार किसी पूर्व प्रधानमंत्री पर ICT ने लाइव फैसला सुनाया। सरकारी टीवी चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया गया। इसे दिखाने के लिए राजधानी ढाका में बड़े स्क्रीन लगाए गए। बड़ी संख्या में लोग ढाका में ICT के बाहर भी जुटे थे। सुनवाई को देखते हुए देश भर में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। ढाका में प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए। चार जिलों में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) तैनात हैं। इन जिलों में हिंसा भड़कने, आग और क्रूड बम विस्फोट जैसी घटनाओं की आशंका को देखते हुए फैसला लिया गया है। 

छात्र नेताओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली गई
जजों ने कहा कि शेख हसीना की सरकार ने पुलिस फायरिंग में मारे गए छात्र नेता अबु सैयद के पोस्टमार्टम को चार से पांच बार बदलवाया। इसके लिए डॉक्टर्स को डराया गया। डॉक्टरों से कहा गया कि उनके खिलाफ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है।  जजों ने यह भी कहा कि जुलाई और अगस्त 2024 के आंदोलनों में करीब 1400 लोग मारे गए और 24000 घायल हुए। कोर्ट ने कहा कि तत्कालीन गृह मंत्री और IG ने भी हसीना के फैसलों में उनका साथ दिया । शेख हसीना पर हत्या, अपराध रोकने में नाकामी और मानवता के खिलाफ अपराध जैसे आरोप हैं। 

हसीना ने छात्रों पर गोलियां चलवाई
एक जज ने जांच रिपोर्ट से पढ़ते हुए कहा कि शेख हसीना ने आंदोलनकारियों पर एक्शन लेने के लिए हेलीकॉप्टर और जानलेवा हथियारों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। रिपोर्ट में दावा है कि 5 अगस्त को आर्मी ने ढाका में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। हेलीकॉप्टर से आंदोलन दबाने की कोशिश हुई। घायल लोगों को इलाज तक नहीं दिया गया। जजों के मुताबिक जुलाई-अगस्त में पुलिस ने आगजनी और हिंसा पर रोक के लिए शूट एट साइट का आदेश भी लागू किया था।

 

फैसला मेरे लिए मायने नहीं रखता- शेख हसीना
फैसले से पहले हसीना ने ऑडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने यूनुस सरकार की आलोचना करते हुए कहा- यहां कोई खेल नहीं हो रहा है। अवामी लीग जमीन से जुड़ी पार्टी है। ये अवैध कब्जा की जा सकने वाली जमीन नहीं है। हसीना ने कहा- उनकी जो भी इच्छा हो, उस हिसाब से ऐलान करने दो। उनका फैसला मेरे लिए मायने नहीं रखता। अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है और वो ही इसे खत्म कर सकता है। वे अपने लोगों की सेवा करती रहूंगी। 

सरेंडर करें या गिरफ्तार हो
वकील गाजी एमएच तमीम ने कहा- हम हसीना के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करेंगे। साथ ही उनकी संपत्ति को पिछले साल प्रोटेस्ट में शहीद हुए लोगों के परिवारों और घायलों में बांटने की गुहार लगाएंगे। हसीना सुप्रीम कोर्ट की अपर डिवीजन में फैसले को चुनौती दे सकती हैं। इसके लिए उन्हें पहले सरेंडर करना होगा या गिरफ्तार होना पड़ेगा।

 

मौत की सजा भी दे सकते हैं
शेख हसीना के बेटे साजीब वाजेद ने कहा- हम जानते हैं कि फैसला क्या होने वाला है। वे इसे टेलीविजन पर दिखाने वाले हैं। वे मेरी मां को दोषी ठहराएंगे और मौत की सजा भी दे सकते हैं, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि वे भारत में सुरक्षित हैं। भारत ने उन्हें फुल सिक्योरिटी दे रखी है। अमेरिका में रह रहे वाजेद ने चेतावनी देते हुए कहा- अगर अवामी लीग को इलेक्शन में शामिल नहीं होने दिया गया तो हमारे सपोर्टर चुनाव का बायकॉट करेंगे। साथ ही हिंसक प्रदर्शन भी होंगे। 

23 अक्टूबर को सरकारी वकीलों ने दलीलें खत्म की
इस मामले में सरकारी वकीलों ने 23 अक्टूबर को अपनी दलीलें खत्म की थीं। वहीं बचाव पक्ष ने तीन दिन तक जिरह की और कई गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। इस केस में सबसे अहम मोड़ तब आया जब 10 जुलाई को पूर्व IGP चौधरी अब्दुल्ला अल मामुन स्टेट विटनेस बन गए। मामून ने अदालत में कबूल किया कि जुलाई-अगस्त आंदोलन में हुए कई कत्ल और हिंसा के आरोप सही हैं। 2010 में ट्रिब्यूनल बनने के बाद पहली बार हुआ है कि किसी आरोपी ने सरकारी गवाह बनकर बयान दिया। द डेली स्टार के अनुसार मामुन की गवाही को फैसले की रीढ़ माना जा रहा है, क्योंकि इसी गवाही से कई आदेशो और सरकारी कार्रवाईओ का क्रम अदालत के सामने साफ हुआ। अदालत में 8747 पन्नों की चार्जशीट, 2018 पन्नों के सबूत, 405 पन्नों के जब्त डॉक्यूमेंट  और 2724 पन्नों की शहीदों की लिस्ट पेश की गई। 

बांग्लादेश ने शेख हसीना को लौटाने की मांग की
बांग्लादेश ने फैसला आने के बाद भारत से शेख हसीना को लौटाने की मांग की है। बांग्लादेश ने सोमवार को कहा- हसीना और कमाल को तुरंत हमारे सुपुर्द किया जाए। इन दोनों को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पिछले साल छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए मौत की सजा सुना दी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा- भारत का मौजूदा प्रत्यर्पण संधि (एक्सट्रडिशन ट्रीटी) के चलते दोनों को हमें सौंपना जरूरी है। दूसरी ओर भारत ने कहा कि हमने फैसले का संज्ञान लिया है। हम बांग्लादेश की जनता की शान्ति, लोकतंत्र और स्थिरता के हित में बातचीत में जारी रखेंगे। 

हसीना को शरण देना अनफ्रेंडली एक्ट माना जाएगा- बांग्लादेश
बांग्लादेश का आरोप है कि हसीना 2024 के छात्र आंदोलन के बाद देश से भागकर भारत में रह रही हैं। वह अब बचने की कोशिश कर रही हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर कोई देश हसीना को शरण देता है तो उसे अनफ्रेंडली एक्ट माना जाएगा। यह न्याय से खिलवाड़ होगा। ट्रिब्यूनल ने उन्हें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में दोषी पाया है, इसलिए भारत को बिना देरी उन्हें वापस भेजना चाहिए। आंदोलन में मारे गए छात्रों के परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए हसीना को बांग्लादेश को सौंपना बेहद जरूरी है।

भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाएगा
भारत ने ऑफिशियल बयान में हसीना को बांग्लादेश को सौंपने की कमिटमेंट नहीं की है। हालांकि, भारत ने कहा है कि बांग्लादेश में स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती देने के लिए कदम उठाएगा। सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार इसे फिलहाल पॉलिटिकली सेंसेटिव मुद्दा मान रहा है। सरकार ने हसीना के भारत में रहने पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह साफ किया कि भारत अपने अंतर्रराष्ट्रीय दायित्वाें को निभाएगा।