ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए इंस्टा से लेकर यू-ट्यूब तक सब बैन: उम्र का पता कैसे चलेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या-क्या कर रहे; जानें कानून के कारगर होने के कितने चांस

इंटरनेशनल डेस्क। ऑस्ट्रेलिया में लाखों बच्चे सोशल मीडिया का एक्सेस खो चुके हैं। 16 साल से कम उम्र वालों के लिए अब यह प्रतिबंधित है। यह बैन बुधवार (10 दिसंबर) को लागू हुआ।

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने इस दिन को ऑस्ट्रेलिया के लिए ‘गर्व का दिन’ बताया । उन्होंने कहा- यह वह दिन है जब ऑस्ट्रेलियाई परिवारों ने इन बड़ी टेक कंपनियों से ताकत छीन ली है। आज से बच्चों को बच्चा बने रहने का अधिकार मिलेगा, माता-पिता को भी दिमागी शांति मिलेगी। 

हालांकि, अल्बानीज ने यह भी बताया कि यह पूरी तरह से लागू करना इतना आसान भी नहीं है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया इस तरह का कोई कदम उठाने वाला पहला देश है। वह इस कदम में कितना कारगर होगा, यह आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल, इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि इन प्रतिबंधों का पहला दिन कैसा रहा, सरकार से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक इस मामले में क्या-क्या कर रहे हैं और आगे क्या-क्या हो सकता है…

सबसे बड़ा सवाल… बैन क्यों?
बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का मकसद इन्हें वास्तविक दुनिया के ज्यादा करीब लाना, सोशल मीडिया की लत लगाने वाली एल्गोरिदम से दूर करना, ऑनलाइन प्रिडेटर और डिजिटल बुलीज़ से बचाना है। कोशिश यह भी है कि बच्चे अच्छे से अपनी नींद पूरी करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लें, इंटरएक्टिव बनें और घर से बाहर निकलें। उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी से बचाना भी एक लक्ष्य है।

कौन-कौन से प्लेटफॉर्म पर बैन है?
ऑस्ट्रेलिया सरकार की बैन लिस्ट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, यू-ट्यूब, टिकटॉक, किक, रेडिट, ट्विच और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं। हालांकि यह कंपनियां कह चुकी हैं कि यह प्रतिबंध प्रभावी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसे पूरी तरह लागू करना मुश्किल है।

नए कानून के मुताबिक, इन प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म को यह बताना होगा कि वह अंडर-16 बच्चों के अकाउंट डिटेक्ट और डिलीट करने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं। इन्हें यह भी बताना होगा कि बच्चों के नए अकाउंट खुलने से रोकने के लिए ये क्या उपाय कर रहे हैं। इन तकनीकों को बताने के साथ-साथ इन्हें अपनी इन कोशिश को अमल में भी लाना होगा। अगर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करता है तो उस पर 32 मिलियन डॉलर (288 करोड़ रुपए) का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या स्टेप्स ले रहे हैं?
स्नैपचैट यूजर्स के अकाउंट 3 साल के लिए बंद हो गए हैं। अगर इससे पहले वह 16 साल के हो जाते हैं तो यह अकाउंट फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर 3 साल बाद भी वह 16 साल के नहीं होते हैं तो यह बैन अगले तीन साल के लिए लग जाएगा।

यू-ट्यूब अकाउंट होल्डर अपने आप ही साइन आउट हो गए। उनके चैनल भी नजर नहीं आ रहे। हालांकि डेटा पूरा सेव रहेगा, ताकि जब भी वह 16 साल के हों, तो वह इसे रिएक्टिवेट कर सकें। हालांकि बिना साइन-इन किए यू-ट्यूब देखा जा सकता है।

टिकटॉक ने कहा है कि अंडर-16 सभी अकाउंट 10 दिसंबर को डिएक्टिवेट कर दिए गए। कंपनी एज-डिटेक्शन तकनीक का यूज कर रही है। ऐसे में किसी का भी नाम और ई-मेल का यूज करने के बाद भी अंडर-16 बच्चे अपना अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। जो कंटेंट ऐसे युवाओं ने पहले पोस्ट किया होगा, वह भी अब कहीं नहीं दिखेगा।

ट्विच ने कहा है कि कोई भी अंडर-16 ऑस्ट्रेलियाई युवा अब अपना नया अकाउंट नहीं खोल पाएगा। हालांकि जो अब तक इस लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बना चुके हैं, वह 9 जनवरी तक डिएक्टिवेट नहीं हो पाएगा।

इंस्टाग्राम, फेसबुक और थ्रेड्स की पैरेंट कंपनी मेटा ने 4 दिसंबर से ही अंडर-16 यूथ के अकाउंट डिलीट करने शुरू कर दिए थे। मेटा ने भी अपने इन यूजर्स का डेटा सेव रखने का सिस्टम रखा है।

रेडिट का कहना है कि वह अंडर-16 यूजर्स के अकाउंट बंद कर रही है और अब कोई भी ऐसा नया अकाउंट नहीं खोल पाएगा।

कौन-कौन से प्लेटफॉर्म शामिल नहीं हैं?
डिसकॉर्ड, जिटहब, गूगल क्लासरूम, LEGO प्ले, मैसेंजर, पिंटरेस्ट, रॉबलॉक्स, स्ट्रीम, स्ट्रीम चैट, यू-ट्यूब किड्स को इस प्रतिबंध से छूट मिली हुई है।

अंडर-16 यूजर्स का पता कैसे लगेगा?
प्रतिबंधित हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पहले से ही यह पता है कि उनके यूजर्स की उम्र क्या है। अकाउंट खोलते समय सभी यूजर्स को अपनी बर्थ डेट डालनी होती है। हालांकि कई मामलों में लोग गलत डेट भी डाल सकते हैं। असली चुनौती यहीं से शुरू होती है।

इसके लिए इस साल की शुरुआत में एज एश्योरेंस टेक्नोलॉजी का ट्रायल किया गया था। इसकी परफॉर्मेंस से ऑस्ट्रेलियाई सरकार संतुष्ट थी। इस तकनीक में प्राइवेसी का उल्लंघन किए बिना काफी हद तक असली उम्र पहचानने में सफलता हासिल की थी।

इस तकनीक की मदद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव वीडियो सेल्फी, ईमेल एड्रेस और ऑफिशियल दस्तावेज जैसे तरीकों से उम्र का सही अंदाजा लगा सकते हैं। 

अंडर-16 यूजर्स क्या कह रहे हैं?
बैन प्लेटफॉर्म की तर्ज पर ही सर्विस देने वाले विकल्प तलाशे जा रहे हैं। एक फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ‘Yope’ ने कहा है कि जब से इन प्रतिबंधों की चर्चा शुरू हुई, तब से अब तक उसके पास एक लाख से ज्यादा नए ऑस्ट्रेलियाई यूजर्स जुड़े हैं।

टिकटॉक की तर्ज पर काम करने वाले ‘लेमन8’ को भी युवा बैक-अप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों प्लेटफॉर्म को भी ई-सेफ्टी कमिश्नर से नोटिस मिल चुका है। कमिश्नर यह भी कह चुकी हैं कि आने वाले दिनों में प्रतिबंधित होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिस्ट और बढ़ सकती है।

फिलहाल, बच्चों में हताशा है लेकिन पैरेंट्स खुश हैं। यह आगे कब तक बना रहता है, यह देखना दिलचस्प होगा।

अब आगे क्या?
ई-सेफ्टी कमिश्नर इनमैन ग्रांट बता चुकी हैं कि हम सब कुछ देखेंगे। बच्चे ज्यादा सो पा रहे हैं या नहीं, क्या वह ज्यादा बातें करने लगे हैं या नहीं, क्या वे किताबें पढ़ रहे हैं? क्या वे घर से बाहर निकलने लगे हैं? क्या वे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं? हम यह भी देखेंगे कि इन प्लेटफॉर्म की गैर मौजूदगी का उनके जीवन पर कोई गलत असर तो नहीं हो रहा? 

स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी की सोशल मीडिया लैब के 6 एक्सपर्ट ई-सेफ्टी कमिश्नर के साथ मिलकर इस तरह का डाटा इकट्ठा करेंगे। इसके बाद जो डाटा आएगा, उसे अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के 11 लोगों का अकेडमिक एडवाइजरी ग्रुप रिव्यू करेगा।

स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से जारी बयान में कहा जा चुका है कि ऑस्ट्रेलिया में इन कानूनों के असर की रिपोर्ट और निष्कर्ष को सार्वजनिक किया जाएगा। दुनियाभर में पॉलिसीमेकर, रिसर्चर और आम जनता के लिए यह डाटा उपलब्ध रहेगा। यूनिवर्सिटी ने कहा है- ‘हमें उम्मीद है कि जो भी डाटा मिलेगा, वह दुनियाभर के देशों में बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी के लिए जरूरी कदम उठाने में मदद देगा।’