एमनेस्टी इंटरनेशनल की पाकिस्तान को फटकार: एंटी टेरर लॉ बदले PAK, बलूच एक्टिविस्ट्स को टेररिस्ट बताना ह्यूमन राइट्स के खिलाफ

इंटरनेशनल डेस्क। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान सरकार को ह्यूमन राइट्स उल्लंघन को लेकर फटकार लगाई। बलूचिस्तान सरकार ने 32 लोगों को आतंकवादी निगरानी सूची (टेरर वॉचलिस्ट) में शामिल किया था। इनमें कई बलूच कार्यकर्ताओं का नाम शामिल हैं। आतंकवाद निरोधक अधिनियम (ATA) 1997 की धारा 11-EE के तहत ऐसा किया गया है। एमनेस्टी ने इसे कानूनी प्रक्रिया और आजादी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है।

फोर्थ शेड्यूल में बलूचों को मनमाने तरीके से शामिल किया
बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, एमनेस्टी इंटरनेशनल के साउथ एशिया के सब-सेक्टर डायरेक्टर बाबू राम पंत ने बयान में कहा- बलूच एक्टिविस्ट्स को फोर्थ शेड्यूल में मनमाने तरीके से शामिल किया गया है। उन्हें इस फैसले को चुनौती देने का भी कोई मौका नहीं दिया गया।
शांतिपूर्ण बलूच कार्यकर्ताओं को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के आतंकवादी घोषित करना उनकी आजादी, प्राइवेसी और आवाजाही के फंडामेंटल राइट्स को खत्म करना है।

पाकिस्तान एंटी टेरर कानूनों से सरकार विरोधी आवाज को दबा रहा
एमनेस्टी ने पाकिस्तान सरकार के एंटी टेरर कानूनों पर चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि ये कानून अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों से मेल नहीं खाते और इन्हें अक्सर विरोधियों और सरकार की आलोचना करने वालों की आवाज दबाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

बलूच महिला कार्यकर्ताओं को लिस्टेड करना कानून का दुरुपयोग
एमनेस्टी ने बलूच महिला कार्यकर्ताओं, जैसे सबीहा बलूच, सम्मी दीन बलूच, शाली अस्सा, नाज गुल और सैयद बीबी शरीफ के नाम शामिल करने को आतंकवाद-निरोधी कानूनों का दुरुपयोग करना बताया है। इन महिलाओं और अन्य लोगों के मूवमेंट की निगरानी, जर्नी पर रोक और बैंक अकाउंट को फ्रीज करने जैसे कदम उठाए गए हैं।

कार्यकर्ताओं के नाम तुरंत लिस्ट से हटाएं
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जेहरी (खुजेदार जिला) में सेना की कथित नाका बंदी, इंटरनेट बैन और आम नागरिकों की हत्या पर भी चिंता जाहिर की है। संगठन ने कहा कि सितंबर के लास्ट से वहां की हालत खराब है। लोगों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है।

मानवाधिकार संगठन ने मांग की  है कि वह फोर्थ शेड्यूल, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट और पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट जैसी कैटेगरी से सभी कार्यकर्ताओं के नाम तुरंत हटाएं और उन्हें ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म दें, ताकि वे अपने खिलाफ लिए गए फैसलों को चुनौती दे सकें।

जेहरी में मरे लोगों की इंडिपेंडेंट जांच हो
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जेहरी में हुई आम नागरिकों की मौतों की इंडिपेंडेंट जांच की मांग की। ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि वह अपने एंटी टेरर एक्ट में बदलाव करे ताकि वे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड के मुताबिक हों। इन कानूनों का बलूचिस्तान में राजनीतिक दमन के हथियार के तौर पर इस्तेमाल बंद करे।