डोभाल की UAE विजिट: राष्ट्रपति नाह्यान से मिले, PM मोदी का पैगाम सौंपा; 5 पॉइंट में समझें इस मीटिंग के मायने

इंटरनेशनल डेस्क. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल रविवार को UAE के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैगाम सौंपा। मीटिंग के दौरान मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच रीजनल स्टेबिलिटी और जियोपॉलिटिक्स पर बात हुई। इस दौरान सुरक्षा चिंताओं, आर्थिक हितों और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। मौजूदा समय में अमेरिका- इजराइल और ईरान के बीच टेंशन चल रही है, ऐसे में डोभाल का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है।

आइए, पांच पॉइंट से समझते हैं कि इस नाजुक दौर में डोभाल के UAE दौरे के मायने क्या हैं...

पहला: पाकिस्तान को काउंटर करने की कोशिश
पाकिस्तान के आर्मी चीफ इसी साल फरवरी में UAE पहुंचे थे। उन्होंने UAE के डिप्टी रूलर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शेख तहनून बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात की थी। UAE और पाकिस्तान के बीच संबंध उस समय खराब हो रहे थे। उस समय UAE ने पाकिस्तान से 2 अरब डॉलर (5.6 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए) का बकाया कर्ज जल्दी चुकाने को कहा था। सऊदी‑पाकिस्तान डिफेंस डील के बाद UAE ने पाकिस्तान की पॉलिसी पर नाराजगी जताई थी। मुनीर के दौरे के करीब दो महीने बाद (70 दिन बाद) डोभाल का यह UAE दौरा हो रहा है। ऐसे में इसे पाकिस्तान और UAE के बीच बढ़ते डिप्लोमेटिक रिलेशन को काउंटर करने की कोशिश भी कहा जा रहा है।

दूसरा: भारत की गल्फ डिप्लोमेसी का हिस्सा
मौजूदा समय में मिडिल ईस्ट बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। ईरान ने अमेरिका से अपनी खुन्नस निकालने के लिए UAE समेत गल्फ देशों के ऑयल डिपो, रिफाइनरीज और दूसरे क्रूड फैसिलिटीज को टारगेट किया है। डोभाल अमेरिका और ईरान जंग शुरू होने के बाद पहली बार UAE की विजिट पर हैं। इससे पहले इसी महीने वह सऊदी अरब भी गए थे। हालांकि, जंग शुरू होने से पहले 2 फरवरी को भी डोभाल UAE के दौर पर गए थे। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि डोभाल का यह विजिट भारत की गल्फ डिप्लोमेसी का हिस्सा है।

तीसरा: इंडिया–UAE कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पाटर्नरशिप को मजबूती मिलेगी
UAE स्थित इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि डोभाल ने PM मोदी का मैसेज UAE के राष्ट्रपति को पहुंचाया। दोनों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने पर बात की। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, यह दौरा उसी फ्रेमवर्क के तहत चल रहा है जिसमें दोनों देशों ने 2032 तक बाइलेटरल ट्रेड को 200 अरब डॉलर तक बढ़ाने टारगेट रखा है।इसके साथ ही डिफेंस, स्पेस और साइबर‑सिक्योरिटी जैसी फील्ड में लॉन्ग‑टर्म फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। ऐसे में डोभाल की यह विजिट भारत और UAE के बीच इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रिलेशन को मजबूत करने में भी मददगार साबित होगी।

चौथा: इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी की स्ट्रैटेजी
UAE की सरकारी न्यूज एजेंसी WAM के मुताबिक, शेख बिन जायद और डोभाल ने बातचीत में ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी पर फोकस किया। मौजूदा समय में ईरान–यूएस‑इजराइल टेंशन और होर्मुज स्ट्रैट में जहाजों की आवाजाही कम होने की वजह से बेहद अहम है।

इस मीटिंग में भारत की तरफ से फ्यूल सप्लाई मेनू में डायवर्सिफिकेशन, LNG सप्लाई चेन की सुरक्षा और UAE के रूट से अफ्रीका‑यूरोप तक एक्सपोर्ट कॉरिडोर बनाने पर भी बात हुई। वहीं, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, UAE और इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए जॉइंट LNG टर्म‑कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिफाइनरी पार्टनरशिप पर काम करने पर राजी हो गए हैं।

पांचवां: मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढाने पर जोर
डोभाल का यह एक दिन का दौरा इंडिया और UAE के बीच सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक डोभाल–बिन जायद ने सुरक्षा चिंताओं और बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा देने पर फोकस किया।

दरअसल, 2026 की शुरुआत में दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक डिफेंस फ्रेमवर्क‑ओरिएंटेड इंटेंट ऑफ लेटर और कई आपसी समझौते हुए थे। इसके बाद से ही भारत और UAE एक डिफेंस‑कोऑपरेशन फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। इसके तहत जॉइंट एक्सरसाइज, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ड्रोन और एम्युनिशन सप्लाई चेन जैसे सेक्टर्स में साथ करने की प्लानिंग है।

भारत यह सबकुछ 2030 तक 5 बिलियन डॉलर (तकरीबन 4.25 लाख करोड़ रुपए ) तक डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट को अचीव करने के लिए कर रहा है। डेली एक्सेलसियर की रिपोर्ट के मुताबिभारत UAEके साथ एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप तैयार करना चाहता है। इससे न सिर्फ दोनों देशों की कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा, बल्कि अरब सागर और जुफार तट (ओमान कोस्ट) के आसपास मल्टी‑नेशनल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का भी बेस तैयार होगा।