पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मोर्चा खोलेगा अफगानिस्तान: डोजियर तैयार कर UN भेजेगा, आतंक को पनाह देने का दावा; ट्रेड और रिफ्यूजी समस्याएं भी शामिल

इंटरनेशनल डेस्क। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कूटनीतिक कदम उठाने की तैयारी में है। अफगान सरकार पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने, आर्थिक दबाव बनाने और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों वाला एक विस्तृत डोजियर तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही दुनिया के ताकतवर देशों को सौंपा जाएगा।

काबुल में सीनियर सोर्स के हवाले से बताया गया है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने मिलकर इस डोजियर का मसौदा तैयार किया है। इसे तालिबान के टॉप लीडर मुल्ला हिबतुल्ला अखुंदजादा की मंजूरी मिलने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को भेजा जाएगा।

आतंकियाें का केंद्र है पाकिस्तान
डोजियर में पाकिस्तान को आतंकियों का मददगार केंद्र बताया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में ISIS जैसे आतंकी संगठनों को पनाह और समर्थन दिया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल अफगानिस्तान, भारत और ईरान को अनबैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। तालिबान सरकार का दावा है कि उसके पास इन आरोपों के ठोस सबूत मौजूद हैं।

डोजियर में कहा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस आतंकी संगठनों को लॉजिस्टिक और आर्थिक सहायता दे रही हैं। इसी वजह से पूरे रीजन में हिंसा और अस्थिरता बढ़ी है।

हालांकि इतने सब के बावजूद तालिबान सरकार ने कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और द्विपक्षीय सहयोग के लिए अब भी तैयार है। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा मांगों को उसने अवैध, अव्यवहारिक और अस्वीकार्य करार दिया है।

शरणार्थियों और व्यापार को लेकर भी आरोप
डोजियर में पाकिस्तान पर अफगान नागरिकों और शरणार्थियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि बीते दो महीनों से पाकिस्तान ने बिना किसी ठोस वजह के बाॅर्डर पोस्ट बंद कर दिए और अफगान ट्रांजिट ट्रेड को रोक दिया है।

अफगान सरकार ने कहा- पाकिस्तान लंबे समय से भारत के साथ अफगानिस्तान के ट्रांजिट व्यापार को भी बाधित करता रहा है, जबकि अफगानिस्तान एक भूमि-रुद्ध (लैंडलॉक्ड) देश है और उसे इंटरनेशनल लॉ के तहत पारगमन का अधिकार है। डोजियर में 1965 की लैंडलॉक्ड देशों के ट्रांजिट ट्रेड संधि का हवाला देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान की कार्रवाई अफगानिस्तान पर आर्थिक नाकेबंदी के समान है।

वीजा कैंसिल, उत्पीड़न और जबरन निर्वासन का आरोप
तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर चिकित्सा और स्टूडेंट वीजा कैंसिल करने, अफगान नागरिकों और पश्तूनों को प्रताड़ित करने और बिना पहले से बताए निर्वासन करने का भी आरोप लगाया है। डोजियर के मुताबिक, यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब अफगानिस्तान गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहा है और हाल ही में आए दो भूकंपों के बाद देश री-कंस्ट्रक्शन के दौर में है।

अफगान सरकार ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान इन कार्रवाइयों के जरिए UN के मानवीय और शरणार्थी समझौतों का उल्लंघन कर रहा है।

UN और ग्लोबल पावर को डोजियर भेजा जाएगा
सोर्स के मुताबिक, अंतिम मंजूरी के बाद यह डोजियर UN, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, रूस, चीन, भारत, ईरान, कतर, तुर्किए, सऊदी अरब, UAE, मध्य एशियाई देशों और अन्य मुस्लिम राष्ट्रों को भेजा जाएगा। अफगानिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि वह पाकिस्तान पर इंटरनेशनल लॉ और लोकतांत्रिक मानकों का पालन करने के लिए दबाव बनाए।