अमेरिका में U वीजा के लिए चोरी का नाटक: 11 भारतीय अरेस्ट, 6 दुकानों पर प्री-प्लान्ड डकैती; जानिए क्या है U वीजा
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जांच में ये भी पता लगा कि दुकान में मौजूद कर्मचारी चोरी के तुरंत बाद पुलिस से कॉन्टेक्ट नहीं करते थे। वे 5 मिनट इंतजार करते थे, जिससे चोर को भागने का मौका मिल जाए। (X/FBI Boston)
इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिका में U-वीजा के लिए 11 भारतीयों ने चोरी का नाटक किया। इस मामले में सभी को अरेस्ट किया गया है। आरोपियों पर इमिग्रेशन बेनिफिट लेने के लिए धोखाधड़ी और साजिश रचने का आरोप है। मैसाचुसेट्स स्थित बोस्टन फेडरल इंवेस्टिगेटर्स के मुताबिक, आरोपियों ने 6 दुकानों पर डकैती का ड्रामा किया ताकि उन्हें U-Visa मिल जाए।
क्या है यू-वीजा
U Visa गैर अमेरिकियों के लिए 4 साल का टेम्पररी वीजा होता है। ये वीजा ऐसे लोगों को मिलता है, जो घरेलू हिंसा, मानव तस्करी जैसे कुछ अपराधों में विक्टिम हों और केस सॉल्व करने में लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की मदद कर रहे हों। U वीजा मिलने से US में काम करने का अधिकार, डिपोर्टेशन (अपने देश भेजने) से प्रोटेक्शन और ग्रीनकार्ड यानी US में परमानेंट रेसिडेंट बनने में मदद मिलती है।
6 दुकानों पर प्री-प्लान्ड डकैती
जांच एजेंसीज ने कहा कि 6 दुकानों पर प्री-प्लान्ड डकैती हुई। इनमें लिकर शॉप्स और फास्ट-फूड रेस्टोरेंट्स शामिल हैं। अमेरिकी कानून के मुताबिक, वीजा संबंधित धोखाधड़ी सिद्ध होने पर आरोपियों को 5 साल तक की सजा या 3 साल की निगरानी के साथ 2 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
5 मिनट बाद पुलिस को बताते थे
अधिकारियों के मुताबिक, यह आरोपी किसी व्यक्ति को नकली चोर बनाकर दुकान पर भेजते थे। वो काउंटर से कैश उठाकर भाग जाता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि घटना CCTV में कैद हो जाए, जिससे ये अपराध असली लगे। जांच में ये भी पता लगा कि दुकान में मौजूद कर्मचारी चोरी के तुरंत बाद पुलिस से कॉन्टेक्ट नहीं करते थे। वे 5 मिनट इंतजार करते थे, जिससे चोर को भागने का मौका मिल जाए।
6 आरोपियों की फेडरल कोर्ट में पेशी
6 आरोपी जितेन्द्रकुमार पटेल, महेशकुमार पटेल, संजयकुमार पटेल, अमिताबेन पटेल, संगीताबेन पटेल और मितुल पटेल को गिरफ्तार कर बोस्टन की फेडरल कोर्ट में पेश किया जा चुका है। जबकि रमेशभाई पटेल, रौनककुमार पटेल, सोनल पटेल और मिनकेश पटेल को केंटकी, मिसौरी और ओहियो की कोर्ट में पेश किया जा चुका है। इन्हें एक दिन बाद फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा।

