भारत में महिला उद्यमी बड़े स्तर पर आगे आ रही हैं: नितिन गडकरी

राज एक्सप्रेस। मोदी सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, सरकार के नीतिगत सरलीकरण से देश में महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि देश के एमएसएमई क्षेत्र में अब लगभग 80 लाख महिला उद्यमी हैं और पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी के तहत महिला उद्यमियों द्वारा लगभग 38% की वृद्धि के साथ उद्यमों की स्‍थापना हो रही है।

मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि, सरकार महिला उद्यमियों के साथ कोई भेदभाव नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध है । उन्‍होंने महिला उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता और वितरण में उच्च मानकों को बनाए रखने का आह्वान किया। नितिन गडकरी ने यह माना कि महिला उद्यमियों को हतोत्साही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सभी बाधाओं का लंबे समय तक सामना करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने यह भी बताया कि, सरकार एमएसएमई उत्पादों के विपणन के लिए अलीबाबा मंच की तर्ज पर एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक नई वेबसाइट शुरू करने पर काम कर रही है।

तीन-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन एमएसएमई मंत्रालय फिक्‍की-फ्लो, सीआईआई और भारतीय एसएमई मंच जैसे विभिन्न उद्योग संघों के सहयोग से किया गया है। ‘महिला उद्यमी सशक्तिकरण के लिए एक सशक्‍त व्‍यवसाय के अनुकूल परितंत्र का निर्माण’ विषय पर देश के सभी भागों से आने वाली 300 से अधिक महिला उद्यमियों के लिए एक पैनल चर्चा की गई। गडकरी और एमएसएमई राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिला उद्यमियों को बधाई दी और सम्मेलन में महिला उद्यमियों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर राज्य मंत्री सारंगी ने कहा कि, प्रधानमंत्री की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण के बिना पूरा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि, एमएसएमई मंत्रालय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, कॉयर बोर्ड, एमएसएमई विकास संस्‍थान जैसे संगठनों द्वारा चलाई जा रही वित्‍तीय मदद, बाजार तक पहुंच, उद्यमिता विकास, निर्यात एवं अंतरराष्‍ट्रीय सहयोग, प्रशिक्षण और कौशल विकास से संबंधित विभिन्‍न योजनाओं के जरिए महिला उद्यमियों को मदद करता है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्‍न योजनाओं के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल 3.13 लाख महिलाएं लाभान्वित हुईं हैं।

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