राज एक्सप्रेस। देश में कोरोना से मची तबाही के चलते आज 18 मई से लॉकडाउन 4 भी लागू हो गया है, लेकिन इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने सभी राज्य की सरकारों को अपने-अपने स्तर पर फैसला लेने का अधिकार दिया है। इसी के मद्देनजर आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा ये बड़ा फैसला लिया हैं।
क्या है बंगाल सरकार का बड़ा फैसला ?
दरअसल, लॉकडाउन 4 में क्या ढील देनी है और क्या नहीं ये अधिकार अब राज्य की सरकार के हाथ में रहेगा। राज्यों को मिले इस अधिकार के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने 21 मई के बाद कन्टेन्मेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर बड़े स्टोर्स खोले जाने की इजाजत दे दी है। CM ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया में देते हुए किये ये ऐलान-
बूथ और वार्ड स्तर पर कन्टेन्मेंट जोन चिन्हित किए जाएंगे।
साथ ही 27 मई से ऑटोरिक्शा की सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी।
हालांकि एक ऑटोरिक्शा में 2 लोगों के बैठने की अनुमति होगी।
राज्य सरकार ने ऑफिस खोलने का भी ऐलान कर दिया है।
CM बनर्जी ने इस दौरान साफ ये भी कहा-एक दिन के अंतराल पर सरकारी और निजी ऑफिस खुलेंगे।
पश्चिम बंगाल में अंतर-जिला बस सेवाएं भी 21 मई से फिर से शुरू हो जाएंगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सैलून और पॉर्लर के खोलने के बारे में ये कहना है कि, ''सैलून और पॉर्लर पूरी तरह से सैनिटाइज किए जाने के बाद ही खोले जाने चाहिए।''
राज्य में नाइट कर्फ्यू नहीं :
इन सभी फैसलों के अलावा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये भी स्पष्ट कहा है कि, केंद्र सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के बावजूद राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया नहीं जाएगा, सिर्फ नाइट कर्फ्यू के तहत लोगों के शाम 7 बजे के बाद से सुबह 7 बजे तक निकलने पर रोक है।
देखा जाएं तो अब लॉकडाउन 4 में अन्य राज्य सरकारें भी चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे बंद पड़ी चीजों को खोलने व ठप्प पड़े कामकाज शुरू करने पर विचार कर सकती है।
पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले :
इसी के साथ ये भी बताते चलें कि, इस राज्य यानी पश्चिम बंगाल में भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, यहां करीब 2,677 मामलों के पुष्टि एवं 238 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है।
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