हाइलाइट्स :
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मांगी गई थी चार कंपनियां।
हिंसा के केंद्र बनभूलपुरा इलाके में स्थिति तनावपूर्ण।
मुख्य सचिव की ओर से केंद्र को भेजा गया था अभियाचन।
Haldwani Violence : उत्तराखंड। हलद्वानी में हुई हिंसा के बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार ने हलद्वानी में तैनाती के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बलों की मांग की थी।अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल हलद्वानी पहुँच गया है। 8 फरवरी को यहाँ अवैध कब्जा हटाने आए पुलिस - प्रशासन के अधिकारियों पर लोगों ने पथराव कर दिया था जिसके बाद से स्थिति कुछ तनावपूर्ण है।
राज्य सरकार ने भीड़ हिंसा के केंद्र बनभूलपुरा इलाके में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की चार कंपनियां मांगी गई थी, जिनमें प्रत्येक में लगभग 100 जवान हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से केंद्र को अधियाचन भेजा गया था।
8 फरवरी को हुई हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। इन हिंसा की मजिस्टीरियल जांच के आदेश दिए गए हैं। ये रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पेश की जानी है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कहा था कि, 'उपद्रवियों से एक - एक पाई वसूली जाएगी। कानूनी सख्ती से बिना रुके बिना झुके काम किया जाएगा। दंगाइयों ने आग से खेलने की कोशिश की है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनेक जगह पर अतिक्रमण किया गया है।'
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नैनीताल, कुमायूं मण्डल आयुक्त को हल्द्वानी हिंसा मामले में पत्र लिखा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 15 दिन के भीतर मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। हल्द्वानी में उस समय हिंसा भड़क गई थी जब पुलिस प्रशासन मस्जिद, मदरसे के अवैध कब्जे को हटाने बुलडोजर लेकर पहुंचा था।पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।
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