इस शैक्षिक सत्र में स्कूली बच्चों को मिलेगी शिक्षण सामग्री : मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चालू शैक्षिक सत्र 2022-23 में भी राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा-01 से 08 तक के छात्रों को स्कूली ड्रेस और पठन पाठन सामग्री निःशुल्क देने की योजना को सुचारू रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। इसके तहत प्रदेश के सभी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-01 से 08 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के उपयोग हेतु नि:शुल्क यूनीफॉर्म, स्वेटर, जूता-मोजा, स्कूल बैग तथा किताब कॉपी आदि स्टेशनरी की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) के माध्यम से छात्रों के अभिभावकों के खाते में अन्तरित की जायेगी।

इसके साथ ही, मंत्रिपरिषद ने वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष में केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रतीक्षा किये बिना नि:शुल्क यूनीफॉर्म, स्वेटर, जूता-मोजा, स्कूल बैग तथा स्टेशनरी के मद की सम्पूर्ण धनराशि की अग्रिम वित्तीय स्वीकृति देने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है। इससे समस्त छात्र-छात्राओं के उपयोग हेतु नि:शुल्क यूनीफॉर्म, स्वेटर, जूता-मोजा, स्कूल बैग तथा स्टेशनरी की धनराशि समय पर डीबीटी के माध्यम से खाते में अन्तरित की जा सकेगी।

मंत्रिपरिषद ने भविष्य में किसी प्रक्रिया अथवा दरों में अपरिहार्य कारणवश परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने के प्रस्ताव को भी अनुमति प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि वर्तमान में कक्षा-01 से 08 तक के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क यूनीफॉर्म केन्द्र एवं राज्य सरकार के बजट से तथा जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग राज्य सरकार के बजट से नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

शैक्षिक वर्ष 2021-22 में इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले छात्र-छात्राओं के माता-पिता या अभिभावकों को पीएफएमएस के माध्यम से डीबीटी किया गया था। शैक्षिक वर्ष 2021-22 में डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित हुए छात्र-छात्राओं की संख्या 1 करोड़ 56 लाख 28 हजार 171 रही। शैक्षिक वर्ष 2022-23 में 02 करोड़ छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। छात्रा-छात्राओं को पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराया जाना सरकार की वचनबद्ध देयता है। इसके पूरा होने से विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चों को एक साथ ही से सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी।