रेलवे बोर्ड की विज्ञापन नीति के विरुद्ध : पत्रकारों ने अपनी समस्याओं से मोहन भागवत को ज्ञापन देकर अवगत कराया
हाइलाइट्स :
प्रिंट मीडिया के लाखों-करोड़ो पत्रकारों के समक्ष बेरोजगारी का विकट संकट उत्तपन्न हो जायेगा।
पत्रकार और उनका परिवार भी भुखमरी की कगार तक पहुंच जाएगा।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण परिषद की लखनऊ ईकाई के पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल सरस्वती कुंज परिसर में पहुंचकर रेलवे बोर्ड की विज्ञापन नीति के विरुद्ध सर संघसंचालक मोहन भागवत को अपनी समस्याओं से अवगत कराया।
लखनऊ ईकाई के पत्रकारों ने एक ज्ञापन के माध्यम से सर संघसंचालक मोहन भागवत को अवगत कराया कि दिनांक 1, सितंबर 2023 को रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नई विज्ञान पॉलिसी से प्रिंट मीडिया के लाखों-करोड़ो पत्रकारों के समक्ष बेरोजगारी का विकट संकट उत्तपन्न हो जायेगा। इससे पत्रकार और उनका परिवार भी भुखमरी की कगार तक पहुंच जाएगा।
अभी तक रेल बोर्ड अपने विज्ञापन को जोनल कार्यालय के माध्यम से अपने पैनल विज्ञापन एजेन्सियों के द्वारा विज्ञापन की डिजाइन बनवाकर स्थानीय व बाहरी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराता था। अवकाश के दिनों में भी उक्त कार्य को अपनी पैनल एजेंसियों के द्वारा अपनी निविदाओं और आवश्यक सूचनाओं को समय से प्रकाशित करता है। इसके अलावा एजेंसियों से विविध प्रकार के प्रचार प्रसार का कार्य कराया जाता है। उक्त कार्य से विभाग की छवि आम जनता के मध्य सुंदर एवम सुचारू रूप से पहुंचती रही है। अचानक रेलवे बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन नीति में अब रेलवे के विज्ञापन डीएवीपी द्वारा प्रकाशित कराये जाने की बात की गई है। उक्त पॉलिसी को रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोनल कार्यलय को भेजा है और वह सभी को प्राप्त हो गया है।
यदि रेलवे बोर्ड की नई विज्ञापन नीति क्रियान्वित हो गई तो देश भर के पत्रकारों के समक्ष बेरोजगारी और भुखमरी की विकट समय उत्पन्न हो जायेगी, जिससे भारत सरकार और प्रधानमंत्री की छवि धूमिल होगी । रेलवे बोर्ड की इस नई नीति के कारण प्रधानमंत्री की रोजगार उपलब्ध कराने वाली नीति को गहरा धक्का लगेगा।
लखनऊ ईकाई की इस प्रतिनिधिमंडल में सुरेश कश्यप, शशिकांत शुक्ला, आर्यन वर्मा, पंकज शर्मा, अमित शुक्ला एवम संदीप सिंह आदि पत्रकार मौजूद रहें।
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