CM योगी का निर्देश- सभी कैबिनेट मंत्री अब फील्ड में जाएंगे

उत्‍तर प्रदेश, भारत। उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने आज गुरूवार को गृह, कारागार, होमगार्ड, सचिवालय प्रशासन और नियुक्ति एवं कार्मिक विभागों की कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया और सार्वजनिक स्थानों पर CCTV एवं 3,000 पिंक बूथ की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप नियुक्त करने के निर्देश दिए।

सभी कैबिनेट मंत्री अब फील्ड में जाएंगे :

CM योगी ने कहा- प्रदेश से संगठित अपराध समाप्त हो चुका है। अवैध रूप से अर्जित 2,081 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 25 करोड़ प्रदेशवासियों की सुरक्षा व सम्मान के लिए हमारी पुलिस 24X7 मुस्तैद रहे। पिछली सरकारों ने शरारतपूर्ण ढंग से PAC की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। हमने उनको पुनर्जीवित किया। नई बटालियन भी शुरू की। सभी कैबिनेट मंत्री अब फील्ड में जाएंगे। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए 18 टीमें गठित कर 18 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। यह टीमें हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी।

CM योगी द्वारा दिए गए निर्देश-

• कारागार को सुधार गृह के रूप में विकसित किया जाए। बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जिले की प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं, प्राकृतिक खेती, MSME इकाइयों, कौशल विकास मिशन से भी जोड़ा जाना चाहिए।

• सचिवालय को दलालों से मुक्त रखा जाए। नौकरी दिलाने, काम दिलाने वाले ठगों को सचिवालय परिसर से दूर रखें। कोई भी फाइल किसी पटल पर तीन दिन से अधिक लम्बित न रखी जाए। फील्ड के अधिकारियों को अनावश्यक सचिवालय न बुलाया जाए।

• रामपुर में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के लिए भूमि का चयन कर अग्रेतर कार्य पूरा कराएं। पुरुष टीम की भांति महिला कमांडो की एक दक्ष टीम बनाई जाए। आगामी 100 दिनों ने अयोध्या जनपद में स्पेशल टास्क फोर्स की इकाई गठित की जाए।

• कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के क्रम में जनपद जालौन, मिर्जापुर और बलरामपुर में एक-एक नई महिला PAC बटालियन का गठन किया जाना चाहिए। इस बाबत प्रस्ताव तैयार करें।

• कॉल 112 के रिस्पॉन्स टाइम को और कम करते हुए 10 मिनट तक लाने के प्रयास किए जाएं। पुलिस, अभियोजन और संगठन के लिए चरणबद्ध रूप से सिंगल विंडो व्यवस्था लागू की जाए।

• डाटा एनालिटिक्स के लिए IIT कानपुर की मदद से टूल विकसित किया जाना चाहिए। CCTV में वीडियो एनालिटिक्स और मैनेजमेंट तकनीक को भी शामिल करें। इससे इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने में फुट पेट्रोलिंग का बड़ा महत्व है। यह कार्य हर दिन होता रहे। इस बाबत एक पोर्टल विकसित करें, जहां फुट पेट्रोलिंग का सम्पूर्ण विवरण दर्ज हो।

• देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित कई जनपदों में ATS की नई फील्ड यूनिट गठित की जा रही है। नई इकाइयों के लिए आवश्यक मानव संसाधन, भवन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। अपराध अन्वेषण में प्रोफेशनल स्किल बढ़ाने के लिए ATS टीम का भारत के विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण के अलावा एफबीआई, होम लैंड सिक्योरिटी जैसी जांच/खुफिया एजेंसियों के साथ विदेशी प्रशिक्षण भी कराया जाए।

• जांच/अन्वेषण की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के क्रम में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में यूपी स्पेशल पुलिस स्टेबिलिशमेंट एक्ट तैयार कराया जाए। 100 दिनों के भीतर इस दिशा में कार्य आगे बढ़ाया जाए।

• धार्मिक स्थलों के पास भी पिंक बूथ बनाए जाएं। प्रत्येक महिला बीट सिपाही को स्कूटी उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

• सतत प्रयासों से कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने गत वर्षों में बंदियों के रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया है। 100 दिनों में 07 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकाइयों की पुनर्स्थापन और कारागार मुख्यालय में मल्टी कॉन्फ्रेंस यूनिट की स्थापना की जाए।

• जेलों में बंदियों के ओवर क्राउंडिंग की समस्या के निदान के लिए पुराने कारागारों में नए बैरक का निर्माण किया जाए। अमरोहा, संभल, शामली और मुजफ्फरनगर में जिला कारागार के निर्माण के लिए भूमि क्रय की जाए।

• सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। रिक्त पदों पर समयबद्ध चयन के लिए समय से अधियाचन भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जाए। समय से पदोन्नति न होने से कार्मिक के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ा है। समस्त विभागों में सभी विभागीय प्रोन्नतियां 30 सितंबर तक करना सुनिश्चित करें।

• पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए आगामी 100 दिनों में प्रदेश में कार्मिकों के पटल परिवर्तन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए। ज्येष्ठता आधारित विभागीय प्रोन्नतियों में एकरूपता के लिए उपयुक्ता का मानक निर्धारित किया जाए।

• होमगार्ड स्वयंसेवकों को आयुष्मान भारत योजनांतर्गत स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाया जाना चाहिए। इस संबंध में विचार किया जाए।

• मेट्रो रेल की सुरक्षा के लिए UPSSF की टीम को प्रशिक्षित किया जाए। सहारनपुर, मथुरा, प्रयागराज और गोरखपुर में UPSSF की एक-एक बटालियन का गठन किया जाए।

• यातायात नियमों के उल्लंघन पर दंड स्वरूप निर्धारित चालान की राशि को स्पॉट पर ही जमा करने की सुविधा दी जाए। डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान की व्यवस्था हो। मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर स्टेट ऑफ आर्ट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना का कार्य किया जाए।