दिल्ली, भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज 4 अगस्त को कैबिनेट मीटिंग हुई, इसके बाद कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों पर केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। कैबिनेट ने रेप के मामलों में महिलाओं, नाबालिग लड़कियों को जल्द न्याय मिलने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं कस्तूरबा गांधी बालिक विद्यालय को लेकर आज यह फैसले लिए हैं।
इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी :
कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया- PM के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। रेप के मामलों में महिलाओं, नाबालिग लड़कियों को जल्द न्याय मिल सके इसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को लेकर इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। लगभग 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट चलते रहेंगे। इसमें 389 पॉस्को कोर्ट हैं। इसपर कुल खर्च 1572.86 करोड़ होगा। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा लगभग 971.70 करोड़ होगा और 601.16 करोड़ शेयर राज्य सरकारों का होगा।
समग्र शिक्षा योजना पर लिया ये फैसला :
समग्र शिक्षा योजना को लेकर भी कैबिनेट में यह फैसला हुआ, जिसकी जानकारी देते हुुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ''स्कूली शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक समान रूप में पहुंच सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो इस उद्देश्य से 2018 में समग्र शिक्षा योजना लागू की गई थी। अब इसे 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर मार्च 2026 तक किया जाएगा। इसमें कुल 2,94,283 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान होगा। इसमे केंद्र की हिस्सेदारी 1,85,398 करोड़ रुपये होगी। ये योजना सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ छात्र और 57 लाख शिक्षकों को कवर करेगी।''
नाबालिग से बलात्कार और हत्या के मामले 4 लोग गिरफ्तार :
नाबालिग से बलात्कार और हत्या के मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा- दिल्ली पुलिस ने उचित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ़्तार भी किया और क़ानून व्यवस्था के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, वे उठाए गए परन्तु कुछ लोगों की आदत बन गई है कि सिर्फ राजनीतिकरण करने का कार्य करते हैं। कुछ राजनीतिक दल केवल राजनीति करने का काम करते हैं, अपने राज्य में न्याय दिलाने का काम नहीं करते हैं।
कस्तूरबा गांधी बालिक विद्यालय का बढ़ाया जा रहा दायरा :
तो वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया- कस्तूरबा गांधी बालिक विद्यालय का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसका अनुदान भी बढ़ाया जा रहा है। पिछड़े इलाकों में इसे 12वीं तक किया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस की एक पहल है। इसके लिए 3 महीने के प्रशिक्षण में 3000 रुपये खर्च किया जाता था इसे 5000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा।
कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने #SamagraShiksha 2.0 को मंज़ूरी दी, योजना में 2,94,283.04 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान होगा।
NEP 2020 और समग्र शिक्षा 2.0 के तहत प्लेस्कूल को औपचारिक रूप दिया जा रहा है। अब सरकारी स्कूलों में भी होंगे प्ले स्कूल।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।
