Union Budget 2023: भड़के मुख्यमंत्री गहलोत, कहा- 'मोदी सरकार ने किया सौतेला व्यवहार'

जयपुर,राजस्थान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज संसद में भारत के आम बजट को पेश किया, जिसके बाद देश के कई बड़े नेताओं के रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम बजट को निराशाजनक बताया और केंद्र सरकार पर नाराज़गी जाहिर करते हुए बयान जारी किया, जिसमे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राजस्थान राज्य और लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है।

ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिला

ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिए जाने पर सीएम गहलोत ने अपने बयान में कहा कि बजट में केवल मीडिया में हेडलाइन बनाने वाले जुमलों का प्रयोग किया गया है, लेकिन गरीब लोगों के लिए कोरोना काल में संजीवनी साबित हुई महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजनाओं में केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना में वर्ष 2023-24 का बजट प्रावधान 33 प्रतिशत (लगभग राशि रुपये 30,000 करोड) कम करना साबित करता है कि यह बजट गरीब, भूमिहीन किसान, एवं आमजन विरोधी है।

कृषि और अन्य जरूरी क्षेत्रों में कम वृद्धि

कृषि क्षेत्र पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि बजट में कृषि एवं कृषक कल्याण से संबंधित बहुत सारी थोथी घोषणाएं की गई है, लेकिन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय बजट में पिछले वर्ष से लगभग 6 प्रतिशत (लगभग राशि रुपये 7,500 करोड़) कम राशि का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार यूरिया सब्सिडी मद में गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत (लगभग राशि रुपये 23,000 करोड़) की उल्लेखनीय कमी कर दी है।केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं महिला एवं बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा करते हुए गत वर्षों की तुलना में इस बजट में नगण्य वृद्धि की गई है।

जनता है महंगाई से त्रस्त

महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि समस्त देश विगत वर्षों से मंहगाई से त्रस्त है, आम आदमी के प्रतिदिन काम में आने वाले आटा, दालों, तेल, साबुन आदि की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है,जिससे आम आदमी का जीवनयापन दूभर हो गया है। मंहगाई को कम करने के संबंध में कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आने से आम आदमी का जीवन और भी मुश्किल होगा।केन्द्रीय बजट की यदि राजस्थान प्रदेश के संदर्भ में बात की जाये तो यह बजट प्रदेश के लिए घोर निराशाजनक रहा।

केंद्र सरकार द्वारा किया गया सौतेला व्यवहार

उन्होंने आगे कहा कि राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना ERCP को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने से प्रदेशवासियों को निराशा हुई है। जबकि चुनावों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक राज्य को ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में राशि रुपये 5,300 करोड़ उपलब्ध कराया जाना केन्द्र का राजस्थान के प्रति मोदी सरकार के सौतेले व्यवहार को दिखाता है। राजस्थान की जनता इस सौतेले व्यवहार का समय आने पर माकूल जवाब देगी।