राज्य सरकार ने पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन को किया साकार : अशोक गहलोत

हाइलाइट्स :

• अशोक गहलोत ने विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं से संवाद किया।

• गत पांच वर्षों में राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है।

• महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में लाखों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

डीडवाना, राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार द्वारा संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन को धरातल पर साकार करना बताते हुए कहा है कि घोषणाओं को कुशल प्रबंधन के साथ योजनाओं के रूप में लागू किया गया और सुशासन के कारण प्रदेश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है।

अशोक गहलोत गुरुवार को डीडवाना-कुचामन जिले के डीडवाना में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियां युवाओं और विद्यार्थियों पर विशेष रूप से केन्द्रित हैं। खेलों में युवाओं की रुचि विकसित करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। पदक विजेता खिलाड़ियों को तीन करोड़ रुपए तक के पुरस्कारों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 3 लाख से अधिक नौकरियां देने का काम राज्य सरकार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत पांच वर्षों में राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एम्स, मेडिकल कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थान खुलने से क्षेत्र के युवाओं को अध्ययन के लिए अब राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में लाखों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में करीब 30 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है।

अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और फैसलों की देश-दुनिया में सराहना की जा रही है। ओपीएस, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 500 रुपए में गैंस सिलेंडर, अन्नपूर्णा किट, लगभग एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने जैसे फैसले बेमिसाल हैं। अन्य राज्य भी प्रदेश में लागू योजनाओं का अनुसरण कर रहे हैं। केंद्र सरकार को भी राजस्थान की योजनाओं का अध्ययन कराकर देश में लागू करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन के साथ ही आर्थिक विकास दर में भी राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने एवं अनुमति मिलने पर ही राज्य सरकारें ऋण ले सकती हैं।

प्रदेशवासियों को मिली महंगाई से राहत

अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत शिविर के द्वारा राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को 10 विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया है। इससे उन्हें महंगाई से बड़ी राहत मिली है। इन शिविरों में 7.80 करोड़ गांरटी कार्ड प्रदान किए गए। जबकि करीब 1.82 करोड़ परिवारों ने इन शिविरों से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया। प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तथा कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से प्रदेशवासियों को 25 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क मिल रहा है। इस योजना के कारण लोग हार्ट एवं किडनी ट्रांस्प्लांट जैसे महंगे इलाज निःशुल्क करवा पा रहे हैं। साथ ही राज्य में 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालकों के हित में राज्य सरकार ने कई संवेदनशील फैसले लिए हैं। लम्पी रोग से मृत गायों के लिए पशुपालकों के प्रति गाय 40 हजार रुपए का मुआवजा दिया गया। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के माध्यम से प्रति परिवार दो दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा किया गया है। दुग्ध उत्पादकों को दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इन्हीं सब फैसलों का परिणाम है कि राजस्थान आज दूध उत्पादन में देश का नम्बर वन राज्य बन गया है।

कुचामन डीडवाना जिले के गठन पर स्थानीय लोगों को बधाई देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। नए जिलों के गठन से मुख्यालय से दूरियां घटी हैं। विभिन्न प्रशासनिक कार्यालय खुलने से राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा एवं अन्तिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंच सकेगा।

उन्होंने कहा कि नए जिला मुख्यालयों पर तमाम सुविधाएं विकसित कर आमजन को लाभ दिया जाएगा। राज्य के विशाल क्षेत्रफल को देखते हुए और भी नए जिले बनाने की आवश्यकता है। इस संबंध में गठित की गई समिति के सुझावों के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प के साथ सरकार ने ‘राजस्थान मिशन-2030’ की शुरूआत की है। इसके तहत प्रदेशवासियों से उनके सपनों के राजस्थान के संबंध में बहुमूल्य सुझाव और राय ली जा रही है। अब तक करीब 2.50 करोड़ से अधिक लोगों से सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इन प्राप्त सुझावों को शामिल कर विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, जो कि राज्य की प्रगति का आधार बनेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने संवाद स्थल पर लगे विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया।

इस अवसर पर डीडवाना विधायक चेतन डूडी ने कहा कि राज्य सरकार वंचित वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। इससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठा है। इस अवसर पर राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, पूर्व वक्फ बोर्ड चैयरमेन सलावत खां, पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावत, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के उपाध्यक्ष सतबीर चौधरी सहित स्थानीय प्रतिनिधि, बड़ी संख्या में युवा एवं आमजन मौजूद थे।