Rajasthan Budget 2023: मिड-डे मील में मिलेगा बाजरा, राज्य सरकार बना रही योजना

जयपुर, राजस्थान। राज्य सरकार बाजरा को मिड-डे मील में शामिल करने पर विचार कर रही है, ताकि बच्चो के पोषण मूल्य में सुधार किया जा सके।अनाज की खपत को बढ़ावा देने के लिए आरटीडीसी द्वारा चलाए जा रहे होटल और रेस्तरां भी अपने मेन्यू में बाजरा से तैयार व्यंजन शामिल करने का प्लान कर रहे हैं।

राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक

भारत दुनिया में बाजरा के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जिसकी खेती लगभग 7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। राजस्थान भारत में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि राज्य की पर्यावरणीय परिस्थितियाँ इस फसल के विकास को प्रोत्साहित करती हैं। फसल दोहरे उद्देश्य के लिए उगाई जाती है। अनाज को आटे में परिवर्तित किया जाता है और रोटी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जबकि बाजरे के तनों को पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है।

बाजरा अपने उच्च लौह और जस्ता सामग्री के कारण उच्च पोषक मूल्य के लिए जाना जाता है। राजस्थान में दक्षिणी जिलों में राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में, सावन, कांगनी, कोदोन और कुटकी जैसे बाजरा की भी खेती की जाती है। राज्य में ज्वार और बाजरा की खेती के लिए अनुकूल जलवायु है, क्योंकि उनकी खेती के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है और ये फसलें कीटों के प्रकोप से कम प्रभावित होती हैं।

क्यों है बाजरा महत्वपूर्ण?

बाजरा में पोषण और औषधीय गुण होते हैं और यह लोगों को कुपोषण, मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों से बचाता है।अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है।

कृषि विभाग का प्लान

कृषि विभाग ने राज्य सरकार द्वारा बाजरे को बढ़ावा देने के प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान मिलेट्स मिशन की घोषणा 2022-23 के बजट में की गई थी और 2022 में खरीफ सीजन में बाजरे के बीज की 8.32 लाख मिनी किट नि:शुल्क वितरित की गईं। एक बाजरा एक्सीलेंस सेंटर भी बनाया जाएगा जिसकी लागत 5 करोड़ होगी और 100 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राज्य में बाजरा को लोकप्रिय बनाने के लिए बाजरा के पोषण महत्व पर एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी और कृषि प्रसंस्करण पर एक सम्मेलन जल्द ही आयोजित किया जाएगा। बाजरा उत्पादकों, कृषि व्यवसायियों, स्टार्टअप, स्वैच्छिक संगठनों, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा एक ठोस रणनीति पर चर्चा की जाएगी और जिला स्तर सेमिनार और ग्राम सभा आयोजित की जाएगी और स्कूलों में व्याख्यान भी आयोजित किए जाएंगे।