राजस्थान मिशन - 2030 : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों का सेंस्टाइजेशन कार्यक्रम

हाइलाइट्स :

• अधिकारियों को विजन दस्तावेज-2030 तैयार करने के संबंध में निर्देशित किया।

• हितधारकों तथा लाभार्थियों से सुझाव प्राप्त किये जाने है।

• सभी कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराये जाने के निर्देश दिये।

जयपुर, राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राजस्थान मिशन-2030 की परिकल्पना के तहत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेंस्टाइजेशन कार्यक्रम आयोजित की गया।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक नवनीत कुमार ने सभी जिला रसद अधिकारियों को विजन दस्तावेज-2030 तैयार करने के संबंध में निर्देशित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि संभाग/जिला/ब्लॉक स्तर पर संबंधित हितधारकों एवं लाभार्थियों के साथ विकसित राजस्थान हेतु ”विजन दस्तावेज-2030“ के संबंध में गहन परामर्श गतिविधियां आयोजित की जाकर विजन डॉक्यूमेन्ट 2030 तैयार किया जावे। हितधारकों तथा लाभार्थियों से सुझाव प्राप्त किये जाने है। परामर्श गतिविधियों हेतु प्रेस नोट, गतिविधियों की फोटो, वीडियो, प्रतिभागियों की संख्या, उनके द्वारा दिये गये सुझाव आदि की सूचना अपडेट कराई जानी हैं। उन्होंने सभी कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराये जाने के निर्देश दिये। डा.अनन्त शर्मा, प्रेसिडेंट, कान्स द्वारा सभी जिला रसद अधिकारी को उपभोक्ता मामले से सम्बंधित विजन डाक्यूमेंट तैयार करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 37 जिलो में गहन परामर्श आयोजित किये जा चुके है I 05-09-2023 को शेष 13 जिलो में गहन परामर्श आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में समस्त 50 जिलो के रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, निरीक्षक तक सचिवालय से प्रोग्राम मोनिटरिंग यूनिट के सभी सदस्य जुडे़।