Rajasthan Budget: जानिए राज्य की महिलाओं और किसानों को लेकर सीएम गहलोत ने क्या-क्या घोषणाएं की...
जयपुर, राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने इस कार्यकाल के आखरी और "रिकॉर्ड ब्रेकिंग" बजट को पेश कर दिया है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत ने 3 घंटे 16 मिनट का अब तक का सबसे लंबा बजट पेश किया है जो भारत में किसी भी मुख्यमंत्री नहीं किया था। इससे पहले भी यह रिकॉर्ड मुख्यमंत्री गहलोत के ही नाम था जो की लगभग 3 घंटे का ही था। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजट पेशकश में मुख्यमंत्री गहलोत ने कई अहम और बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने महिलाओं और किसानों पर जोर दिया और उनके लिए बजट आवंटित किया।
किसानों के लिए गहलोत सरकार
कृषि आधारित उद्योगों के लिए डीएलसी की दरें कृषि भूमि के बराबर होंगी। किरायेदारों को भू-अभिलेख की प्रति और सीमा की जानकारी निःशुल्क मिलेगी।
लम्पी द्वारा मारे गए दुधारू पशुओं के मामले में सरकार ने प्रति गाय 40 हजार का मुआवजा देने का ऐलानकिया है।
मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की घोषणा, प्रत्येक पशु मालिक के लिए दो पशुओं का बीमा किया जा सकेगा ।
25 लाख पशुपालकों को सेक्स सॉर्टेड सीमन आईवीएफ का लाभ दिया जाएगा।
ऐप के जरिए किसान खुद ऑनलाइन गिरदावरी कर सकते हैं। इसके लिए 12 करोड़ की लागत से सिस्टम तैयार किए जाने का एलान।
पशुओं का नि:शुल्क टीकाकरण।
किसानों को हर महीने 2 हजार यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी।
सहकारी बैंकों से 3000 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की गई है जिसके लिए 1 हजार 50 करोड़ की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
जिन किसानों ने अपने खेतों में घर बना लिया है, उन्हें होम लोन पर 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
राजस्थान फसल उत्पादन मिशन में तारबंदी की योजना में एक लाख किसानों को लिया जाएगा।
राजस्थान एग्रो टेक्निकल मिशन के तहत एक लाख किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जायेंगे जिसके लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।
कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को 1000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे।
कृषक कल्याण कोष को 5 हजार करोड़ से बढ़ाकर 7 हजार करोड़ किया गया।
युवाओं को खेती से जोड़ने के लिए राजस्थान युवा किसानों को नौकरी मिशन दिए जाने की घोषणा।
अगले तीन वर्षों में अजमेर, अलवर, बांद्रा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, राजसमंद, सवाई माधोपुर जिलों को भी सिंचाई योजना में सौगात दी जाएगी।
महिलाओं और बच्चों के लिए घोषणाएं
राजस्थान रोडवेज में महिलाओं को किराए में अब 30 से बढ़कर 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
सामूहिक विवाह में देय अनुदान राशि को 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की घोषणा। 25 जोड़ों के सामूहिक विवाह के आयोजन पर 10 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी।
आंगनबाड़ी में रजिस्टर्ड 17 लाख से ज्यादा बच्चों को आने वाले समय में दो सेट यूनिफार्म दी जाएगी जिसपर 180 करोड़ रुपए आवंटित किए जायेंगे।
आंगनबाडी में आने वाले बच्चों के शारीरिक परीक्षण हेतु 70 करोड़ का प्रावधान है।
इंदिरा गांधी रसोई की संख्या 1 हजार से बढ़ाकर 2 हजार किए जाने की घोषणा की गई है जिसमे सालाना 700 करोड़ रुपये का खर्च किए जायेंगे।
कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चे-बच्चियों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा।
इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा जिसे राजस्थान फाउंडेशन संचालित करेगा।
इंदिरा गांधी वर्किंग पूनम हॉस्टल की स्थापन की जाएगी।
मिड डे मील में 1000 करोड़ लागत से बच्चों को प्रति दिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।
ग्रामीण इलाकों में इंदिरा गांधी महिला होस्टल खोले जाएंगे।
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