जैसलमेर में पाकिस्तान से विस्थापित हुए हिंदुओं के घर पर चला बुलडोजर, हो रही टीना डाबी की निंदा

राजस्थान, भारत। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी काफी पुरानी है। इतना ही नहीं इस दुश्मनी से आज कोई वंचित नहीं है। अब तो इसका असर पाक से आकर भारत में बसे लोगों पर भी दिखने लगा है। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान से कुछ हिंदू विस्थापित होकर बसे थे। वहीं, अब उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की खबर सामने आई है। जो कि, जैसलमेर में जिला कलेक्टर टीना डाबी के आदेश पर चलाया गया है।

विस्थापित हिन्दुओं के घर पर चले बुलडोजर :

दरअसल, राजस्थान के जैसलमेर में जिला कलेक्टर टीना डाबी द्वारा UIT सहायक अभियंता को दिए गए आदेश के बाद पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चलाए गए। हालांकि, IAS अफसर टीना डाबी के इस फैसले के बाद उनकी काफी आलोचना और निंदा होती नजर आ रही है। उन्होंने इन विस्थापित हिन्दुओं के घर पर जैसलमेर में घरों को तोड़ने के आदेश जारी किये थे। इन घरों में महिलाओं और बच्चों समेत 150 से ज्यादा लोग रहते थे। जोकि, अब बेघर हो गए हैं। इनके हालात अब कुछ इस तरह हो गए हैं कि, वह धूप में रहने पर मजबूर हो चुके हैं। हालांकि, इससे पहले भी हाल ही में पाकिस्तान से आये लोगों के घरों पर जोधपुर में भी बुलडोजर चलाया गया था।

कौन हैं ये विस्थापित हिंदु :

बताते चलें, यह वह विस्थापित हिंदु लोग हैं। जो, पाकिस्तान से अत्याचारों और प्रताड़ना से परेशान होकर भारत आए हैं। यह घर जैसलमेर के नगर विकास न्यास ने अमर सागर पंचायत की जमीन पर बने थे। यहां से अतिक्रमण हटाने का कार्य मंगलवार को शुरू हुआ था। पाकिस्तान से आए यह सभी हिंदुओं के मकान जैसलमेर के अमर सागर क्षेत्र में थे। कलेक्टर टीना डाबी के आदेश पर जिन्हें तोड़ दिया गया है। इस मामले पर प्रशासन का कहना है कि, 'ये विस्थापित परिवार अमर सागर तालाब के किनारे अवैध मकान बनाकर रह रहे हैं। इस कारण तालाब के पानी की आवक रुक गई। साथ ही यह भूमि काफी कीमती भी बताई जा रही है। इस कार्रवाई में जेसीबी, ट्रैक्टर और पुलिस का बड़ा अमला मौजूद रहा। अतिक्रमण को हटाने के दौरान लोगों ने विरोध भी किया।'

कई बार की गई शिकायत :

खबरों की मानें तो, अमरसागर सरपंच द्वारा कई बार जिला कलेक्टर और UIT को शिकायत की गई थी। शिकायत में उनकी जमीन पर लोग आकर अतिक्रमण करने की बात कही गई थी। इससे उनकी कीमती जमीन को नुकसान पहुंच रहा था। इसलिए, UIT ने अपनी करोड़ों की जमीन खाली कराने के लिए जिला प्रशासन से मदद की मांग की थी। इस शिकायत के आधार पर विस्थापितों से जगह खाली करवा ली गई।