PM मोदी के राजस्थान दौरे से पहले CM गहलोत का PMO पर आरोप
PM मोदी के राजस्थान दौरे से पहले CM गहलोत का PMO पर आरोपRaj Express

PM मोदी के राजस्थान दौरे से पहले CM गहलोत का PMO पर बड़ा आरोप, स्‍वागत न किए जाने की कहीं बात...

राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने PMO पर आरोप लगाया और ट्वीट कर कहा- 'मोदी जी आज आपका मैं स्‍वागत नहीं कर पाऊंगा...
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हाइलाइट्स :

  • PM मोदी के राजस्‍थान दौरे से पहले सियासत गरम

  • CM अशोक गहलोत ने PMO पर लगाया आरोप

  • PMO ने कार्यक्रम से मेरा 3 मिनट का संबोधन हटाया

  • मोदी जी आज मैं स्‍वागत नहीं कर पाऊंगा: CM गहलोत

राजस्थान, भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को राजस्‍थान दौरे पर है, इससे पहले सियासत गरमा गई है। दरअसल, हाल ही में मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट सामने आया हे, जिसमें उन्‍होंने PMO पर बड़ा आरोप लगाया और PM मोदी के स्‍वागत न किए जाने कीं बात कही है।

PMO ने कार्यक्रम से मेरा 3 मिनट का संबोधन हटाया :

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, "प्रधानमंत्री मोदी आप राजस्थान पधार रहे हैं। PMO ने कार्यक्रम से मेरा 3 मिनट का संबोधन हटा दिया है इसलिए मैं भाषण के जरिए आपका स्वागत नहीं कर पाऊंगा। इस कारण मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहेदिल से स्वागत करता हूं..."

ट्वीट में आगे उन्‍होंने यह भी कहा- आज हो रहे 12 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण और शिलान्यास राजस्थान सरकार व केन्द्र की भागीदारी का परिणाम है। इन मेडिकल कॉलेजों की परियोजना लागत 3,689 करोड़ रुपये है जिसमें 2,213 करोड़ केन्द्र का और 1,476 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान है। मैं राज्य सरकार की ओर से भी सभी को बधाई देता हूं। मैं इस कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखता वो इस ट्वीट के माध्यम से रख रहा हूं। आशा करता हूं 6 महीने में की जा रही इस सातवीं यात्रा के दौरान आप इन्हें पूरी करेंगे-

1. राजस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में परमानेंट भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए।

2. राज्य सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी को-ऑपरेटिव बैंकों से 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपये के कर्जमाफ किए हैं। हमने केन्द्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जमाफ करने के लिए वन टाइम सैटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे। इस मांग को पूरा किया जाए।

3. राजस्थान विधानसभा ने जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित कर भेजा है। केन्द्र सरकार इस पर अविलंब निर्णय ले।

4. NMC की गाइडलाइंस के कारण हमारे तीन जिलों में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेजों में केन्द्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। ये पूरी तरह स्टेट फंडिंग से बन रहे हैं। इन आदिवासी बाहुल्य तीनों जिलों के मेडिकल कॉलेजों में भी केन्द्र सरकार 60% की फंडिंग

5. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन मांगों पर आज सकारात्मक रुख अपनाकर प्रदेश वादियों को आश्वस्त करें।

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