Union Budget 2023: केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए किए 9532 करोड़ रुपये का बजट आवंटित

जयपुर, राजस्थान। रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार के आम बजट के अंतर्गत रेल बजट में राजस्थान की परियोजनाओं के लिए अब तक के रिकॉर्ड 9532 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। यह राशि वर्ष 2009-14 के प्रतिवर्ष औसत 682 करोड़ रुपये आवंटन से अधिक है।

रेल मंत्री वैष्णव ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उत्तर पश्चिम रेलवे के संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमे उन्होंने बताया कि बजट में उत्तर पश्चिम रेलवे को प्राथमिकता के साथ गत वर्ष की तुलना में अधिक बजट का आवंटन किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे को वर्ष 2023-24 के बजट में 8636.85 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है जो कि गत वर्ष के 6724.29 करोड रुपये की तुलना में 28.44 प्रतिशत अधिक है।

इस वर्ष बजट में रेलवे का आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने, रेल संरक्षा तथा यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। संरक्षा के लिये इस वर्ष बजट में 1,156 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष बजट में रेलवे का आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने, रेल संरक्षा तथा यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया हैं। संरक्षा के लिये इस वर्ष बजट में 1,156 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।

उत्तर पश्चिम रेलवे को इस वर्ष 923 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पश्चिम रेलवे ने अभी तक 3531 किलोमीटर रेल लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा शेष रेलमार्ग का विद्युतीकरण 2023-24 में कर लिया जायेगा ।

बजट में रोलिंग स्टाक के अनुरक्षण (रख-रखाव) हेतु जयपुर डिपो के लिये 30 करोड़ व खातीपुरा में 204 करोड़ रूपये के कार्य स्वीकृत किये गये है । वन्दे भारत ट्रेनों के अनुरक्षण के लिये जयपुर, श्रीगंगानगर, उदयपुर और मदार में अनरक्षण सविधाएं विकसित की जा रही है।

इस बार के बजट में 2 लाख 40 हजार करोड़ हुए रेलवे को हुए आवंटित

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 में भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय आवंटित किया है। यह अब तक का सर्वाधिक परिव्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग नौ गुना है। 2014 तक, रेलवे का पूंजीगत व्यय बमुश्किल 45,980 करोड़ रुपये सालाना था। इस समय देश में कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आने वाले वर्षों में, कैपेक्स और बढ़ेगा और रेलवे प्रणाली वास्तव में राष्ट्रीय विकास के इंजन के रूप में उभरेगी।

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में और अधिक निजी निवेश भी देखेगा। इसके लिए, नव स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सचिवालय रेलवे, सड़कों, शहरी बुनियादी ढांचे और बिजली सहित सभी हितधारकों की सहायता करेगा, जो मुख्य रूप से सार्वजनिक संसाधनों पर निर्भर है। रेल मंत्री ने भी आम बजट सत्र में संसद में कहा था कि अमृत भारत योजना के तहत देश भर में 1,275 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। पुनर्विकास चरण के तहत कुछ प्रमुख स्टेशन हैं - नई दिल्ली, सीएसएमटी, पुरी आदि।