पुलिस विकास कोष से 12 करोड़ रूपए की राशि के कार्य स्वीकृत

जयपुर। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर की अध्यक्षता में आज आयोजित पुलिस विकास कोष एंपावर्ड कमेटी की बैठक में पुलिस विकास कोष के तहत इस वित्तीय वर्ष में 12 करोड़ की राशि के विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। श्री लाठर ने बताया कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत स्वीकृत और राजस्थान पुलिस द्वारा क्रय की गई 71 मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाएगा।

इनइन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पर दो करोड़ रूपये से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। पुलिस के नवीन वाहनों में आवश्यक तकनीकी युक्त विशेषताओं वाले मोबाइल डाटा टर्मिनल लगाए जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस कार्य पर 25 लाख रूपए की राशि व्यय की जाएगी। राजस्थान पुलिस की यातायात शाखा द्वारा ली गई मोबाइल एजुकेशन वैन के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है।

उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक तकनीक से युक्त एवं प्रशिक्षण सुविधा की स्मार्टक्लास रूम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 10 प्रशिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित करने के लिए राशि 52 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर के लिए 46 लाख रुपए और पीटीएस अलवर में कंप्यूटर लैब के लिए 23 हजार की राशि स्वीकृत की गई है।

इसी प्रकार राजस्थान पुलिस अकादमी में रिसर्चलैब और स्टडी सेंटर के लिए 35 लाख, ग्राउंडलेवल कम क्लीनर के लिए 10 लाख, स्मार्ट पोडियम साउंड सिस्टम के लिए आठ लाख और कार ड्राइविंग सिम्युलेटर के लिए सात लाख की राशि स्वीकृत की गई है। श्री लाठर ने बताया कि राजस्थान पुलिस की आरएसी की ईआरटी शाखा के आधुनिकीकरण के लिए 125 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। आरएसी के लिए कंप्यूटरलैब की व्यवस्था के लिए 80 लाख की राशि और इंटेलिजेंस टेऊनिंग अकादमी मे विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक करोड़ 21 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इंटेलिजेंस शाखा के लिए डिजिटल डिवाइस फॉरेंसिक सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर हेतु 30 लाख रूपए की राशि भी स्वीकृत की गई।

राजस्थान पुलिस की अपराध शाखा में आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वेन के लिए 43 लाख रुपए की राशि, सीआईडीसीबी में सीआरआईसिस्टम के लिए 30 लाख, वॉइस लोगर सर्वरसिस्टम के लिए 22 लाख, सीडीआर एनालिसिस सॉफ्टवेयर के लिए 20 लाख और अन्य कार्यों के लिए 12 लाख सहित एक करोड़ 39 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। एटीएस में साइबर फॉरेंसिक स्किल एनहैंसमेंट के लिए 57 लाख, इमरजेंसी रिस्पांसस पोर्टसिस्टम के लिए 14 लाख, एसओजी में स्किल अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए 51 लाख, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के लिए 66 लाख, कमिश्नरेट जोधपुर में साइबर इन्वेस्टिगेशन एंडट्रेनिंग लैब के लिए 39 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई हैै।