पंजाब-हरियाणा। पिछले 50-60 दिनों से पंजाब-हरियाणा में चल रहे किसान बिल के विरोध प्रदर्शन ने अब काफी बड़ा रूप ले लिया है। यहां, अब हालत काबू से बहार होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि, अब पंजाब-हरियाणा के किसानों ने 26 से 28 नवंबर तक ‘दिल्ली मार्च’ निकालने की ठान ली हैं। इतना ही नहीं आज यानि गुरुवार को पंजाब के इन प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा के बॉर्डर पर जम कर हिंसक प्रदर्शन किया।
26 से 28 नवंबर तक ‘दिल्ली मार्च’ :
दरअसल, आज यानि गुरुवार को पंजाब से प्रदर्शन शुरू करते हुए हरियाणा पहुंचे इन प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा के बॉर्डर पर जम कर हिंसक प्रदर्शन किया। ये सभी 26 से 28 नवंबर तक ‘दिल्ली मार्च’ निकालने के लिए निकले हैं। प्रदर्शन के तहत इन सभी प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। साथ ही काफी झड़प और पथराव किया। ये सभी पुलिस की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, तब इस दौरान पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए मजबूरन प्रदर्शनकारियों की उमड़ी भीड़ पर पानी की बौछार करनी पड़ी साथ ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जिससे हालातों पर कुछ काबू किया जा सका।
पुलिस-CRPF-होमगार्ड फोर्स की तैनाती :
बताते चलें, इस हिंसक प्रदर्शन के बाद दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस फोर्स के साथ ही CRPF की 3 बटालियन और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया हैं। पूरे इलाके में आने-जाने वाले हर वाहन की निगरानी की जा रही है। किसानों रैली के चलते दिल्ली-NCR में भी कई सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो को भी दोपहर 2 बजे तक के लिए बंद किया गया। हालांकि, इस मामलें में हरियाणा सरकार का कहना है कि, पंजाब से आए इन किसानों को किसी कीमत पर हरियाणा में घुसकर माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। इन किसानों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया गया है।
किसान बिल आंदोलन :
बताते चलें, इसी साल सितंबर में सरकार द्वारा किसानों के हित में कृषि से जुड़े 3 कानून लागू किए थे। परन्तु शायद देश के कुछ राज्यों के किसानों को इस बिल से आपत्ति है, इसलिए वह इस बिल के खिलाफ आंदोलन का रहे हैं। इस बिल के विरोध में आज 2 महीने होने को हैं कि, पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर हैं। इन किसानों की मांग MSP हटाने की है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी इस बात से साफ़ इंकार कर चुके हैं। यह है बिल -
द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फेसिलिटेशन) एक्ट
द फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑफ प्राइज एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेस एक्ट
द एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) एक्ट
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