दिल्ली, भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम पर वेबीनार को संबोधित कर रहे हैं।
कई क्षेत्रों में कई अभिनव सुझाव मिले :
इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के सभी कोनों से आप सबका इस महत्वपूर्ण वेबिनार में सम्मिलित होना, अपने आप में इसका महत्व दर्शाता है। पिछले कुछ हफ्तों में, हमें कई क्षेत्रों में कई अभिनव सुझाव मिले हैं। पिछले 6-7 वर्षों में, हमने विभिन्न स्तरों पर मेक इन इंडिया को मजबूत करने के लिए कई सफल प्रयास किए हैं।
देश का बजट और पालिसी पर बोले PM :
देश का बजट और देश के लिए पालिसी मेकिंग सिर्फ सरकारी प्रक्रिया न रहे, देश के विकास से जुड़े हर स्टेक होल्डर्स का इसमें इफेक्टिव एंगेजमेंट हो। इसी क्रम में आज मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर, मेक इन इंडिया को ऊर्जा देने वाले आप सभी महत्वपूर्ण साथियों से चर्चा हो रही है।
PLI जिस सेक्टर के लिए है, उसको लाभ हो ही रहा :
PM मोदी ने कहा- हमारी सरकार मानती है कि हर चीज़ में सरकार का दखल समाधान के बजाय समस्याएं ज्यादा पैदा करता है। इसलिए हम Self-Regulation, Self-Attesting, Self-Certification पर जोर दे रहे हैं। ये PLI जिस सेक्टर के लिए है, उसको तो लाभ हो ही रहा है, इससे उस सेक्टर से जुड़े पूरे इकोसिस्टम को फायदा होगा। Auto और pharma में PLI से, Auto parts, Medical Equipments और दवाओं के रॉ मटीरियल से जुड़ी विदेशी निर्भरता बहुत कम होगी।
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर वेबिनार में PM मोदी ने बताया- Advanced Cell Batteries, Solar PV modules और Speciality Steel को मिलने वाली मदद से देश में Energy सेक्टर आधुनिक होगा। इसी तरह textile और food processing सेक्टर को मिलने वाली PLI से हमारे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को लाभ होगा। आपने कल ही देखा है कि भारत के प्रस्ताव के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को International Year of Millets घोषित किया है। भारत के इस प्रस्ताव के समर्थन में 70 से ज्यादा देश आए थे। और फिर U.N. General Assembly में ये प्रस्ताव, सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
बजट में 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान :
इस दौरान PM मोदी ने ये भी बताया, ''इस वर्ष के बजट में PLI स्कीम से जुड़ी योजनाओं के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उत्पादन का औसतन 5% इंसेंटिव के रूप में दिया गया है। सिर्फ पीएलआई स्कीम के द्वारा ही आने वाले पांच सालों में लगभग 520 बिलियन डॉलर का उत्पादन भारत में होने का अनुमान है।''
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