New Education Policy 2020 : भारत में पिछले साल कोरोना संकट को देखते हुए कई बड़े बदलाव किए गए थे, जिसके लिए कई बड़े फैसले भी लिए गए थे। वहीं, अब पिछले साल के दौरान कोरोना काल के बीच ही केंद्र सरकार ने देश की शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव करने का फैसला किया था। इस बदलाव के तहत केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति (New Education Policy) के प्रस्ताव को पास करके देश में एक नई शिक्षा नीति लागू कर की थी। यानी की भारत में शिक्षा ग्रहण करने के तौर-तरीके पूरी तरह से बदल दिए गए। आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू हुए पूरा एक साल हो गया है।
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला :
जहां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सा शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को बड़ी राहत देने के लिए गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मेडिकल कोर्स के लिए पिछड़ी जातियों (OBC) को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स (EWS) को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। वहीं, नरेन्द्र मोदी ने आज लाइव सेशन में पिछले साल लागू की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर भी चर्चा की। क्योंकि, पिछले साल आज ही के दिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (NEP) को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। एक साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने की कॉन्फ्रेंस :
प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (NEP) पर चर्चा करते हुए कई जरूरी बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा, 'भविष्य में हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसी दिशा दे रहे हैं, मैं मानता हूं भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े फैक्टर्स में से एक है। 21वीं सदी का आज का युवा अपनी व्यवस्थाएं, अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है। इसलिए, उसे एक्सपोजर चाहिए, उसे पुराने बंधनों, पिंजरों से मुक्ति चाहिए। नई ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति' युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ है।'
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया :
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बताया, 'जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया गया है, वो भी हमारे युवाओं को फ्यूचर oriented बनाएगा, AI driven economy के रास्ते खोलेगा। हमने-आपने दशकों से ये माहौल देखा है जब समझा जाता था कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए विदेश ही जाना होगा, लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए विदेशों से स्टूडेंट्स भारत आयें, बेस्ट institutions भारत आयें, ये अब हम देखने जा रहे हैं। आज बन रही संभावनाओं को साकार करने के लिए हमारे युवाओं को दुनिया से एक कदम आगे होना पड़ेगा, एक कदम आगे का सोचना होगा। हेल्थ हो, डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, देश को हर दिशा में समर्थ और आत्मनिर्भर होना होगा।'
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, 'मुझे खुशी है कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज, 5 भारतीय भाषाओं- हिंदी-तमिल, तेलुगू, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। इंजीनिरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी डेवलेप किया जा चुका है। भारतीय साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा विषय यानी एक विषय का दर्जा प्रदान किया गया है। अब छात्र इसे एक भाषा के तौर पर भी पढ़ पाएंगे। इससे भारतीय साइन लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा मिलेगा, हमारे दिव्यांग साथियों को बहुत मदद मिलेगी।'
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