ओडिशा में अगले पांच वर्षों में 15 हजार किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित

भुवनेश्वर, ओडिशा। मुख्यमंत्री सड़क योजना (एमएमएसवाई) के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 15 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह जानकारी राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री प्रीति रंजन घदाई ने सोमवार को दी।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा करने के बाद, एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री घदाई ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग इसी अवधि में 6,000 करोड़ रुपये की लागत से बीजू सेतु योजना (बीएसवाई) के अंतर्गत 1,500 नए पुलों का निर्माण करने का दृष्टिकोण रखता है।

मंत्री ने कहा कि घोषणापत्र (2019-2024) में बीएसवाई के अंतर्गत 750 पुलों का निर्माण करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी और विभाग ने अब तक कुल 679 पुलों का निर्माण कर लिया है। उन्होंने कहा कि मार्च 2024 तक कुल 900 पुलों का निर्माण कर लिया जाएगा।

इसी प्रकार, एमएमएसवाई एवं अन्य राज्य की अन्य योजनाओं के अंतर्गत 3,000 किमी सड़कों का निर्माण करने की प्रतिबद्धता की तुलना में 6,247 किमी सड़कों का निर्माण किया गया है। विभाग का लक्ष्य मार्च, 2024 तक एमएमएसवाई के अंतर्गत 6,000 किलोमीटर और सड़क बनाने का है जिससे इसकी लंबाई कुल 12,247 किलोमीटर हो जाए।

अब तक पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 27,079 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। विभाग का मार्च, 2024 तक पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 7,643 किमी और सड़कों का निर्माण करने की योजना है, जिससे यह कुल मिलाकर 34,722 किमी हो जाए।

श्री घदाई ने कहा कि कहा कि वर्ष 2000-2001 की तुलना में विभाग के बजट में 25 गुना की बढ़ोत्तरी हुई है। 2000-01 में विभाग का बजट 305 करोड़ रुपये था, जो कि 2023-24 में बढ़कर 7,500 करोड़ रुपये हो चुका है।

अब तक, विभाग ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2,241 पुलों का निर्माण किया है और अन्य 1,304 पुलों का निर्माण विभिन्न चरणों में हैं।

मंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 तक विभाग ने केवल 58 पुलों का निर्माण किया था लेकिन उसके बाद विभाग ने अबतक 2,241 पुलों का निर्माण किया है और अन्य 1,304 पुलों का निर्माण विभिन्न चरणों में हैं।

उन्होंने कहा कि महानदी, ऋषिकुल्या, ब्राह्मणी, बैतरणी, इंद्रावती और जीरा नदियों पर 52 पुलों का निर्माण किया गया है, जिसकी औसत लंबाई 500 मीटर है।

उन्होंने कहा कि विभाग 50,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उन्हें गड्ढा मुक्त करेगा जिससे यात्रा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।