पीएम मोदी की अध्यक्षता में शुरु हुई नीति आयोग की बैठक, ममता समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बनाई दूरी

राज एक्सप्रेस । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन सेंटर में ‘विकसित भारत @2047: रोल आफ टीम इंडिया’ विषय पर केंद्रित नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई है। नीति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर पीएम मोदी इस अहम बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। पीएम मोदी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं ।

दिन भर चलने वाली बैठक में आठ मुद्दों पर होगी चर्चा

नीति आयोग ने कहा दिन भर चलने वाली बैठक के दौरान आठ प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसमें विकसित भारत @2047, एमएसएमई पर जोर, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालन को कम करना, महिला अधिकारिता, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति शक्ति पर चर्चा शामिल है। वैसे तो नीति आयोग की ओर से कहा गया है कि बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों/उपराज्यपालों, पदेन सदस्यों के रूप में केंद्रीय मंत्रियों और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों ने भागीदारी की है। लेकिन 8 विपक्षी दलों के सीएम इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं।

6 ने किया बहिष्कार, दो व्यस्तता की वजह से नहीं आए

6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया है, जबकि दो राज्यों के मुख्यमंत्री व्यवस्तता की वजह से बैठक में नहीं आ पाए हैं। व्यस्तता के कारण बैठक में नहीं आ पाने वालों में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और केरल के सीएम पिनाराई विजयन व्यस्तता के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाए। जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमिल नाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विरोध में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लिया।

चार कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने लिया हिस्सा

इस बैठक में कांग्रेस शासित 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। इनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। इसमें उन्होंने बताया कि वे क्यों बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा अगर प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते तो लोग न्याय के लिए कहां जाएं ? प्रधानमंत्री गैर भाजपा सरकारों के काम करने दें। जब सहकारी संघवाद एक मजाक है तो नीति आयोग की बैठक में भाग लेने का क्या मतलब है?

पहले आना चाहती थीं ममता, फिर पीछे खींचे पांव

वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले तो बैठक में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने कदम पीछे खींच लिए। अब वह भी बैठक में शामिल नहीं हुई है। बताया जाता है कि ममता बनर्जी ने राज्य के वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को बैठक में शामिल होने के लिए केंद्र को पत्र लिखा था, लेकिन केंद्र ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। यानी कि अब इस बैठक में पश्चिम बंगाल का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं रहेगा।