मोदी सरकार का बड़ा कदम- PFI पर लगाया प्रतिबंध
दिल्ली, भारत। टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसने के लिए ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PFI) पर बड़ा एक्शन लेते हुए अभी तक इसके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इस बीच अब यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा PFI प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है।
गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना हुई जारी :
दरअसल, मोदी सरकार ने कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाया है। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बीते दिन मंगलवार रात एक अधिसूचना भी जारी हुई है।
फैसले पर नेताओं की प्रतिक्रिया :
अब PFI पर मोदी सरकार के इस फैसले का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है एवं इस मामले पर प्रतिक्रिया का दौर जारी है। आइये देखें किसने क्या कहा-
सरकार ने कट्टरपंथी संगठन PFI पर प्रतिबंध लगाकर अच्छा कदम उठाया है।भारत की सरज़मीं कट्टरपंथी विचारधारा की सरज़मीं नहीं है और न यहां ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा पनप सकती जिससे मुल्क़ की एकता-अखंडता को खतरा हो।
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रज़वी
PFI के लोग पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने ये अच्छा फैसला किया है। ये देशभक्तों का देश है और यहां देशद्रोही बयान कोई किसी पर नहीं कर सकता है
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
देश के बाहर बैठे दुश्मनों से देश के अंदर बैठे दुश्मन ज्यादा खतरनाक हैं। PM मोदी ने PFI पर प्रतिबंध लगाकर देश को सुरक्षित रखने का काम किया है। PM द्वारा जो देश का शुद्धीकरण अभियान चलाया जा रहा है, हर भारतवासी उनके साथ है।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार का मानना है कि, ''PFI और उसके सहयोगी ऐसी विनाशकारी कृत्यों में शामिल रहे हैं, जिससे जन व्यवस्था प्रभावित हुई है, देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है और आतंक-आधारित शासन को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा उसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। संगठन देश के खिलाफ असंतोष उत्पन्न करने के इरादे से राष्ट्र विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने और समाज के एक विशेष वर्ग को कट्टरपंथी बनाने’’ की लगातार कोशिश कर रहा है। पीएफआई की गतिविधियों को देखते हुए उसे और उसके सहयोगियों या मोर्चों को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संगठन घोषित करना जरूरी है।''
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